छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी
रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 लोक सेवा आयोग (पीएससी) के मामले में एक ही चयन प्रक्रिया के संबंध में समान रूप से रखे गए परिवीक्षाधीनों के साथ अलग-अलग व्यवहार के संबंध में दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है।
योग्यता सूची से कुछ उम्मीदवारों को दो साल की परिवीक्षा अवधि
याचिका में एक ही योग्यता सूची से कुछ उम्मीदवारों को दो साल की परिवीक्षा अवधि और 100% वेतन प्रदान करने के राज्य सरकार के नियम को चुनौती दी गई थी, जबकि अन्य को तीन साल की परिवीक्षा अवधि और 70, 80 और 90% वजीफा के साथ बिना किसी उचित आधार के नियुक्त किया गया था। आधार, जिससे उल्लंघन हो रहा है याचिकाकर्ताओं में से एक वकील रोहित शर्मा के अनुसार, समानता का सिद्धांत।इसे याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, इस फैसले से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कौस्तुभ शुक्ला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील कौस्तुभ शुक्ला और रोहित शर्मा की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2018 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में उच्च रैंक हासिल की थी।
जो मेरिट सूची में याचिकाकर्ताओं से नीचे थे
273 पदों के चयन में से, लगभग 240 उम्मीदवार, जो मेरिट सूची में याचिकाकर्ताओं से नीचे थे, को पूर्ण वेतन पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी नियुक्ति में तीन साल की देरी का सामना करना पड़ा।
गौरतलब है कि फिलहाल राज्य सरकार ने वजीफे के साथ तीन साल की परिवीक्षा अवधि की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए कोई तर्कसंगत निर्णय प्रदान नहीं किया गया है। यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया है।
