- औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए खुलेंगें क्रेच सेंटर
- ड्रोन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत सबसिडी
चण्डीगढ, 19 मार्च
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना आरम्भ हो जाए. मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करने निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री रविवार को यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यो के क्रियान्वयन में बाधाएं आई, लेकिन अब हमें तेजी से कार्य कर लोगों को लाभान्वित करना है. उन्होंने कहा कि गुरूग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाए जाने हैं. इनकी सभी औपचारिकताएं इसी माह पूरी करके अगले माह से कार्य आरम्भ कर दिया जाए. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच सेंटर चलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार प्ले वे स्कूलों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए. हर जिलें में 5 एकड़ भूमि से अधिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले अमृत वन योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों व अमृत सरोवरों के चारों तरफ भी ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाए जांए. इसके अलावा अरावली क्षेत्र गुरूग्राम में बनाए जाने वाले सफारी पार्क की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए.
मनोहर लाल ने कहा कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले में थाने शुरू किए जाए ताकि यह थाने एडीजीपी मुख्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट अप्रैल माह से भेजना सुनिश्चित कर सके. इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी योजना के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर माह हालचाल पूछने के लिए सम्पर्क स्थापित किये जाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएं. चिरायु हरियाणा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली चैरिटेबल संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य चैकअप जल्द हो सके. उन्होंने कहा कि मेडिकल काॅलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के कार्यो में तेजी लाई जाए.
मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढावा देने के लिए महेन्द्रगढ के ढोसी पहाड़, लोहगढ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मैमोरियल तथा राखी गढी में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाए. पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लाॅक में बनाए जाने वाले स्कूलों में आधारभूत संरचानात्मक ढांचा भी तैयार किया जाए. पशुओं के उपचार के लिए चलाई जाने वाली 70 मोबाईल युनिट भी जल्द शुरू की जाए. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन व्यवस्था की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण देने का कार्य भी आगामी माह से शुरू किया जाए. ड्रोन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा गाय न रहें, इसके लिए सरकार ने गौशालाओं को ग्रांट देने की प्रक्रिया शुरू की है. इसमें गौशाला संचालक स्वंय रूचि लेकर बेसहारा गायों को आश्रय देंगे तभी उन्हें ग्रांट का लाभ मिलेगा.
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी एस ढेसी, एसीएस टीवीएसएन प्रसाद, डा. सुमिता मिश्रा, अनुराग रस्तोगी, वी राजा शेखर वुंडरू, श्विनीत गर्ग, अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, प्रधान सचिव विजेन्द्र कुमार, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव के एम पांडुरंग सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे.
