नई दिल्ली, 7 नवंबर 2024 – हरियाणा सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (HCS) हरियाणा के हांसी के एसडीएम एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता के आरोपों के कारण की गई है। अधिकारी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने त्वरित जांच कर उन्हें निलंबित कर दिया है।
आरोप
सरकारी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया
सस्पेंड किए गए अधिकारी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी सरकारी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और कई मामलों में लापरवाही बरती। इसके अलावा, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया और सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में अव्यवस्था फैलाई। यह आरोप उस वक्त सामने आए जब अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया।
सरकारी कार्रवाई
तत्काल कार्रवाई की और सस्पेंशन का आदेश
हरियाणा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और सस्पेंशन का आदेश जारी किया। राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो अधिकारी के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अधिकारियों के लिए यह संदेश है कि भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर किसी अधिकारी पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री का बयान
भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है और कोई भी अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह निलंबन सरकार की सख्त नीति का उदाहरण है और राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऐसे कदम लगातार उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है, और इसके लिए वे किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे।
अधिकारियों से सख्त चेतावनी
राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को यह सख्त चेतावनी दी है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन पूरी ईमानदारी से करें और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या कर्तव्यहीनता में लिप्त न हों। सरकार ने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अपनी पदवी का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आगे की कार्रवाई
इस मामले की जांच अब विभागीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है, और यदि आरोप सही पाए गए, तो अधिकारी के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखें।
हरियाणा सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
