Saturday, September 21, 2024

ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे बने नए वित्त सचिव

ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी तुहिन कांत पांडे को भारत सरकार का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और उनकी इस नई नियुक्ति को वित्त मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।तुहिन कांत पांडे का प्रशासनिक करियर तीन दशक से अधिक का है, जिसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वे इससे पहले निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव थे, जहाँ उन्होंने सरकारी कंपनियों के विनिवेश की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनके नेतृत्व में कई सार्वजनिक उपक्रमों के सफलतापूर्वक निजीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिससे सरकार को वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिली।

वित्त सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई, और विकासशील देशों में निवेश की चुनौतियों के बीच उनके पास देश की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को गति देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

डीआईपीएएम के सचिव के रूप में पांडे ने विनिवेश के क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने एयर इंडिया, बीपीसीएल, और अन्य बड़ी सरकारी कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया को कुशलता से संचालित किया है। उनकी इस विशेषज्ञता का फायदा अब वित्त मंत्रालय को भी मिलेगा, खासकर जब सरकार बड़ी संख्या में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की योजना बना रही है।

तुहिन कांत पांडे का कार्यकाल सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप वित्तीय नीतियों को क्रियान्वित करने में अहम साबित होगा। उनके नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना, और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारी संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

पांडे को अब वित्तीय सुधारों, कर संरचना के पुनर्गठन, और वैश्विक मंदी की संभावनाओं से निपटने के लिए नई नीतियों और योजनाओं को लागू करना होगा। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, उम्मीद की जा रही है कि वे वित्तीय क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को कुशलता से लागू करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे।

 

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