मुंबई दिनांक 27: होटल ताज में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुरुदेव श्री रविशंकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कृषि विभाग ने राज्य में प्राकृतिक खेती को लेकर मानव विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन भी किया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि जलयुक्त शिवर को जन आंदोलन बनाकर मिशन मोड में लागू किया जाएगा। राज्य में जलयुक्त शिवर के दूसरे चरण को गति देने के लिए राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
24 जिलों में होगा काम
मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की ओर से सचिव सुनील चव्हाण एवं समिति के अध्यक्ष प्रसन्ना प्रभु ने गाद मुक्त बांध के कार्य के लिए मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की ओर से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये- जलयुक्त शिवर 2 में गाद मुक्त शिवर 2. इस समझौते के माध्यम से नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, लातूर, बीड, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, ठाणे, पालघर जैसे 24 जिलों के 86 तालुकाओं में जल-जमाव वाले शिवार गाद हटाने, जल स्रोतों को गहरा करने, नदियों को चौड़ा करने, सीमेंट बांध, खेत तालाबों का निर्माण किया जाएगा। यह तीन साल की अवधि के लिए होगा ।
कृषि विभाग के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य में व्यक्ति विकास केंद्र कृषि विभाग के साथ समन्वय करके जैविक और प्राकृतिक खेती, जनशक्ति विकास, किसानों का प्रशिक्षण, रसायनों और उर्वरकों पर आधारित मौजूदा पारंपरिक कृषि को प्राकृतिक कृषि में परिवर्तित करेगा।
