हरियाणा व्यापार मंडल ने जैन चौक में एक बैठक कर जीएसटी में ईडी के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए
- चंडीगढ़,18 जुलाई : हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश ने बताया व्यापारी जीएसटी में सरलीकरण की मांग कर रहे थे| सरकार ने व्यापारियों को जीएसटी के जाल में उलझा दिया है| जैसा कि मालूम है GST की 11 जुलाई 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 50 वीं बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में जीएसटी को ED में शामिल किया गया है। नए नियम अनुसार यदि कोई भी व्यापारी जीएसटी नहीं भरता है तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार कर सकती है उसे जेल भी भेज सकती है और जमानत भी नहीं मिलेगी| जीएसटी प्रणाली पहले से ही इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा जीएसटी भी दे रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी कमी में फंसा कर जेल में डाला जा सकता है यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज सकती है| यह एक काला कानून है जिसे देश का व्यापारी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। भानु प्रकाश ने केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी काउंसिल के सदस्यों से मांग की है की इस काले कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और व्यापारी को खुले वातावरण में व्यापार करने की छूट दी जाए । प्रकाश ने कहा कि चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल द्वारा व्यापारी को भामाशाह कह कर सम्मानित किया जाता है और चुनाव के बाद इसी व्यापारी को जमाखोर की संज्ञा दी जाती है, जिसका ताजा उदाहरण जीएसटी काउंसिल द्वारा यह नया काला कानून जो व्यापारियों के ऊपर थोपा गया है| यह प्रमाणित करता है की जो व्यापारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सरकार के खजाने का भरने का काम करता है उसी व्यापारी के ऊपर सरकार ने ईडी नाम की एक तलवार उसकी गर्दन पर लटका दी है। इस अवसर पर गिरधारी लाल महता, प्रदीप सोनी,गौरव, हंसराज चानना, संदीप कुमार, रमेश जुनेजा, संजीव कुमार, चंद्रप्रकाश, छोटू सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे।
