2020 को नोटिस जारी करने के बाद भी बिल्डर ने 33 केवीए का सब स्टेशन नहीं किया स्थापित
गुड़गांव। डीसी के निर्देश पर DHBVN के एसडीओ ने डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानिंग (DTCP) तथा जिला राजस्व अधिकारी (DRO) को पत्र लिखकर सत्या बिल्डर की कोई भी एक संपत्ति कुर्क करने की सिफारिश की है। पत्र में न्यू पालम विहार एसडीओ ने अपने पत्र में दोनों अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण नियम के तहत संपत्ति अटैच करने का आग्रह किया है।
बीती 16 जुलाई को सेक्टर 103 की सत्या हैरमिटेज सोसायटी की आरडब्ल्यूए का प्रतिनिधिमंडल समाधान शिविर में डीसी से मिला और अपनी बिजली की समस्या बताई। इन लोगों ने बिल्डर की ओर से 33 केवीए के पावर स्टेशन की स्थापना में बरती जा रही लापरवाही से भी डीसी को अवगत कराया और तमाम दस्तावेज सौंपे। डीसी ने इनी समस्या सुनने के बाद एसडीओ पालम विहार को बिल्डर की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए, जिसके बाद एसडीओ ने डीटीसीपी और डीआरओ को पत्र लिखा है।
बिल्डर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई
पत्र में एसडीओ ने कहा कि कई बार पत्राचार के माध्यम से विभाग ने बिल्डर को 33 केवीए के सब स्टेशन का निर्माण और बिजली लोड को 33 केवीए पर डालने का अनुरोध किया, लेकिन बिल्डर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीओ ने अभी तक भेजे पत्रों का हवाला भी पत्र में दिया है। एसडीओ की ओर से कहा गया है कि इतने पत्राचार के बाद भी बिल्डर ने सब स्टेशन के लिए जमीन हैंडओवर नहीं की और ना ही सब स्टेशन के लिए तय 32560285 रुपये की राशि जमा कराई, जो सिटी डिवीजन एक्सईएन (ऑपरेशन) की ओर से मांगी गई थी। बिल्डर ने केवल 26486951 रुपये की राशि की जमा कराई है।
हैरमिटेज सोसायटी की आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ब्रजकिशोर
हैरमिटेज सोसायटी की आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ब्रजकिशोर ने बताया कि मेसर्स सत्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सोसायटी के लिए 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना तक अस्थायी उपाय के लिए दौलताबाद से सोसायटी तक 11 केवीए एचटी लाइन बिछाई थी। मौजूदा 11 केवी लाइन सोसायटी का बिजली लोड वहन करने के लिए अपर्याप्त है और दौलताबाद क्षेत्र में ट्रंक सीवर लाइन बिछाने के कारण बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बार-बार केबल क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। डीएचबीवीएन ने कार्रवाई करने के लिए मेमो नंबर 6546 दिनांक 12 नवंबर 2020 के माध्यम से बिल्कोउर को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 5 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक सरकारी अधिकारियों की ओर से बिल्डरों के साथ कई बार बातचीत की गई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। सरकारी विभाग यानी डीएचबीवीएन और वरिष्ठ नगर योजनाकार भी उन्हें विभिन्न पत्रों के माध्यम से 11 केवी से 33 केवी लाइन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दे चुके हैं। परेशान होकर हम 19 जून व 16 जुलाई को समाधान शिविर में डीसी निशांत कुमार यादव मिले तथा अपनी शिकायत दी। उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सत्या डेवलपर की किसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।
