हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ का शुभारंभ पहली सितंबर को

एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में ‘ मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम को लेकर मार्केट एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन
गुरुग्राम, 29 अगस्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों नामत: असम व गुजरात तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों नामत: पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ कार्यक्रम का पहली सितंबर को शुभारंभ करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है।
एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को सेक्टर 32 स्थित संसाधन भवन में आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा (स्टेट जीएसटी) द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ के तहत इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’ को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें। उन्होंने बताया कि देश के तीन राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर पहली सितंबर को मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम आरंभ होगा। उन्होंने कार्यशाला में पहुंचे प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के प्रति उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक जागरुक करने की बात कही।
न्यूनतम 200 रुपए के बिल का किया जा सकता अपलोड
उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न मार्केट एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल (बी2सी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।
इनवॉयस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल  “web.merabill.gst.gov.in” पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं।  
मासिक व तिमाही आधार पर निकाले जाएंगे लकी ड्रा
कार्यशाला में राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दीष उन्होंने बताया कि अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।