लोकतंत्र में चैाथे स्तंभ की है महत्वपूर्ण भूमिका
आजादी से पहले भी पत्रकारिता ने जनजागरण में निभाया अहम रोल
चंडीगढ, 1 अक्तूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों के कल्याण के लिए एक और अहम घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपये तक बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान अब राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्तमान में केवल 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रोहतक में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) से समबद्ध हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अधिवेशन तथा पत्रकारिता का भविष्य एवं चुनौतियां विषय पर आयोजित संगोष्ठि में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने निजी कोष से 11 लाख रुपये की धनराशि देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को एलआईसी के माध्यम से 5, 10 व 20 लाख रुपये का बीमा की सुविधा दी गई है। सरकार द्वारा अब तक 5 लाख रुपये के लिए बीमा के प्रीमियम राशि का भुगतान खुद किया जा रहा है तथा भविष्य में 10 लाख रुपये तक बीमा की राशि के प्रीमियम का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अलावा 20 लाख रुपये बीमा की प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा। पत्रकारों द्वारा की गई मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चैाथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी से पूर्व से भी पत्रकारिता ने देशवासियों में जनजागरण का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि सर छोटूराम, पंडित नेकीराम शर्मा, डॉ. मंगल सेन इत्यादि ने भी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया।
176 पत्रकारों की दी जा रही पेंशन
मनोहर लाल ने कहा कि पत्रकार नागरिकों में देशभक्ति का भाव जगाते है। सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 176 पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है तथा 1262 पत्रकारों को मान्यता प्रदान की गई है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे पत्रकारों को मासिक पेंशन दी जा रही है, जिनका पत्रकारिता में 20 वर्ष अनुभव, 5 वर्ष तक मान्यता प्राप्त तथा 60 वर्ष तक आयु पूर्ण कर ली हो। सरकार द्वारा परिवहन विभाग की बसों में 4 हजार किलोमीटर तक मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा पत्रकारों की पेंशन को डीए के साथ जोड़ा गया है।
