दिल्ली राजस्थान में कोयले की आपूर्ति नहीं होने से बिजली संकट गहराती जा रही है। राजस्थान को छत्तीसगढ से कोयले की आपूर्ति की जाती है। दोनों ही राज्य में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो छत्तीसगढ में भूपेश बघेल के हाथों में सत्ता की कमान है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में चुनाव होने से कुछ महीने पहले, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ को परसा पूर्व और कांता बसन कोयला ब्लॉक के दूसरे चरण को सौंपने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए एक एसओएस भेजा है। यहां यह बिजली संयंत्रों को चलाने के लिए ईंधन की कमी का सामना कर रहा है। उल्लेख है, राजस्थान एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है जिससे इस क्षेत्र के गंभीर बिजली संकट में फंसने का खतरा है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएन) ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ से परसा पूर्व और कांता बासन कोयला ब्लॉक के दूसरे चरण को जल्द सौंपने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी है।घटते कोयले के भंडार और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण, राजस्थान के बिजली संयंत्र सूखने के कगार पर हैं। राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय पर 31 अगस्त, 2023 की समय सीमा मंडरा रही है।
दरअसल, परसा पूर्व और कांता बसन (पीईकेबी) ब्लॉक को 4300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में मदद करने के लिए आरवीयूएन को सौंपा गया था, लेकिन वन मंजूरी और पेड़ों को काटने की अनुमति में समय लग गया है। परिणामस्वरूप, साइट पर विरोध के कारण 135 हेक्टेयर में से लगभग 91 हेक्टेयर का काम पूरा नहीं किया जा सका।आपको सूचित किया जाता है कि आरवीयूएन के टीपीएस में कोयले का स्टॉक लगभग 6-7 दिनों का है, जो पीईकेबी कोयला खदान से रेक की कम आपूर्ति के कारण धीरे-धीरे कम हो रहा है। शेष वन भूमि सौंपने में देरी के परिणामस्वरूप पीईकेबी कोयला ब्लॉक में खनन गतिविधियां फिर से बंद हो जाएंगी, जिससे आरवीयूएन के थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन में प्रगतिशील कमी आएगी। इसके अलावा, पीईकेबी कोयला ब्लॉक में खनन गतिविधि रुकने से खदान स्थल पर सामाजिक अशांति पैदा होगी, क्योंकि 5व्व्व् से अधिक परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खनन गतिविधियों पर निर्भर हैं, ”आरवीयूएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरके शर्मा ने 3 जुलाई को छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के कलेक्टर को यह पत्र में लिखा है। ।
वर्तमान में राजस्थान सरकार 4-5 घंटे बिजली कटौती करके बिजली की राशनिंग करने के लिए मजबूर है ताकि अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों, ईंधन स्टेशनों और परिवहन जैसे प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली प्रदान की जा सके। जबकि आवश्यक सेवाओं में बार-बार बिजली कटौती की आशंका है। राजस्थान के खजाने को निष्क्रिय उत्पादन क्षमताओं के कारण बिजली क्षेत्र में घाटा हो रहा है।देश के सबसे बड़े उत्पादक छत्तीसगढ़ से प्रतिबद्ध कोयला आपूर्ति के आधार पर, राजस्थान ने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश पर 4320 मेगावाट की तापीय बिजली उत्पादन क्षमता चालू की है। हालाँकि, तत्काल कार्रवाई के बिना, यह महत्वाकांक्षी प्रयास विफल हो सकता है, जिससे राज्य का बिजली संकट और बढ़ सकता है। राजस्थान का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अपनी बिजली के फ् राजस्थान की ऊर्जा सुरक्षा और उसके नागरिकों की भलाई का भाग्य निर्धारित करेगा।
