- बैठक में नगर निगम गुरूग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की ली जानकारी
- गुरूग्राम, 8 सितम्बर। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने शुक्रवार को निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने नगर निगम गुरूग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
प्रॉपर्टी टैक्स कार्य की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में अब तक 151 करोड़ रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। निगमायुक्त ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रॉपर्टी टैक्स डाटा के सैल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में निगमायुक्त ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिकों को इस बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वे अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा का सैल्फ सर्टिफिकेशन करके 30 सितम्बर तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकें। निगमायुक्त ने असेसमैंट नोटिस वितरण कार्य की निगरानी करने तथा जोन वाइज रैंडम चैक करने के निर्देश सभी संयुक्त आयुक्तों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने यूएलबी पोर्टल पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों का त्वरित समाधान करने की हिदायत अधिकारियों को दी तथा कहा कि पोर्टल पर आपत्तियों की संख्या किसी भी सूरत में 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में निगमायुक्त ने विज्ञापन आय को और बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न मॉल्स में सैल्फ एडवरटाईजमेंट की अनुमति प्रदान करने के लिए कैंप लगाएं तथा जीएमडीए व एमसीजी की नई साईटों पर विज्ञापन लगाने के लिए ऑक्शन करवाएं। इसके साथ ही अवैध विज्ञापनों पर लगातार कार्रवाई जारी रखें तथा विज्ञापन फीस रिकवरी में तेजी लाएं।
विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। इससे एक ओर जहां नागरिकों को फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जनता के बीच निगम व अधिकारियों की बेहतर इमेज बनेगी। बैठक में बताया गया कि सीएम विंडो, एसएमजीटी, सीपीग्राम, कॉल सैंटर सहित सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं। निगमायुक्त ने कहा कि जो अधिकारी लंबे समय तक शिकायतों को पैंडिंग रखेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने निगम के अधीन 18 मीटर व 24 मीटर सडक़ों के सुधारीकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही पार्कों, वाटर बॉडीज का सौंदर्यकरण, निगम भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवाकर उन्हें सुरक्षित करने, अनाधिकृत निर्माणों पर शुरूआती चरण में ही कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
