केरल, 09 जनवरी 2024। केरल सरकार भूमि आकलन विधेयक-2023 को मंजूरी न देने को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सुबह से शाम तक की हड़ताल मंगलवार को यहां शुरू हो गई। हड़ताल के शुरुआती घंटों में जिले में कई दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर वाहनों की संख्या आम दिनों के मुकाबले कम दिखी।
राज्यपाल खान के मंगलवार को यहां थोडुपुझा में केरल व्यापारी व्यवसायी एकोपना समिति के एक समारोह में हिस्सा लेने के पहुंचने के मद्देनजर सत्तारूढ़ वाम मोर्चे द्वारा आहूत इस हड़तात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एलडीएफ ने पहले नौ जनवरी को राजभवन तक जुलूस निकालने की घोषणा की थी जिसके बाद राज्यपाल थोडुपुझा में व्यापारियों के एक प्रमुख संगठन समिति के एक समारोह में कथित तौर पर भाग लेने के लिए सहमत हुए।
राज्यपाल के फैसले के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ मोर्चे ने उसी दिन जिले में हड़ताल की घोषणा की। केरल सरकार ने इडुक्की जिले के लोगों की दशकों पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 2023 को विधानसभा में विधेयक पारित किया था।
किसान समूहों और कुछ धार्मिक संगठनों ने पहले पहाड़ी जिले में आवंटित भूमि के बिना शर्त उपयोग की मांग की थी। यह संशोधन सरकार को आवास निर्माण और खेती के लिए आवंटित सार्वजनिक भूमि के उपयोग को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करेगा।
