मनोहर लाल का एक और मास्टर स्ट्रोक राजपूत समाज को खुश करने का प्रयास

रेवाड़ी हरियाणा 25 फ़रवरी 2024| राजपूत स्थानीय सभा गुड़गांव की दिल्ली रोड स्थित 6 बीघा 12 बीसवा पुख्ता स्कूल व बोर्डिंग हाउस की सामुदायिक भूमि बारे विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 22 फरवरी को दिए गए बयान से गुड़गांव, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़- भिवानी तीन संसदीय क्षेत्रों में आबाद लगभग 7 लाख राजपूत मतदाताओं पर सुखद प्रभाव पड़ा है । 1989 में तत्कालीन सरकार द्वारा इस भूमि को सेक्टर की प्लानिंग विकसित करने के उद्देश्य से अधिग्रहण प्रक्रिया में लिया गया। सभा द्वारा इस प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जो 2015 में सभा के पक्ष में आने पर सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने रिमांड कर वापस उच्च न्यायालय को भेज दिया । अक्टूबर 2023 में सरकार के पक्ष में फैसला आया जिसकी सभा द्वारा पुन: सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जो विचाराधीन है । गुड़गांव, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़- भिवानी लोकसभा क्षेत्रों में लगभग 300 गांव राजपूत आबादी के हैं जिन में लगभग 7 लाख राजपूत मतदाता मौजूद हैं ।2024 के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा के पटल पर सभा की इस भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किए जाने की पैरवी का वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण है । सर्वोच्च न्यायालय में अपील के साथ-साथ राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा इस इस विषय को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, विधायक संजय सिंह, विधायक सत्य प्रकाश जरौटा, विधायक सुधीर सिंगला का भी दरवाजा खटखटाया । गत वर्ष कैथल में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद, समाज को मंत्रिमंडल सहित सरकारी विश्वविद्यालयों, बोर्ड , निगमों आदि में उचित प्रतिनिधित्व न दिए जाने के चलते प्रखर रूप से प्रदेश का राजपूत समाज सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त करता आ रहा है । मुख्यमंत्री के इस बयान से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक राजपूत समाज की नाराजगी कम हो सकती है ।