Gurugram News: करोड़ों रूपए खर्च करने के बावजूद भी शहर के जगह-जगह कूड़े के ढेरों से ढका हुआ है
Gurugram News: साइबर सिटी के नाम से विदेश में पहचान बनाए हुए हरियाणा प्रदेश का गुरुग्राम इन दोनों कूड़े के ढेरों से ढका हुआ है जबकि गुरुग्राम साइबर सिटी में नगर निगम और GMDA की स्थापना कई वर्ष पहले हो चुकी है दोनों सरकारी एजेंसियां गुरुग्राम में लोगों की समस्याएं हल करने की बजाय बढ़ा रही है शहर में पानी सीवरेज और सफाई चौपट जब की प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों को कई बार कड़े शब्दों में आदेश दे चुके हैं शहर की सफाई व्यवस्था करने के लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं मुख्यमंत्री के आदेश गुरुग्राम में हवाई हो रहे जिस शहर की जनता त्राहि कर रही हैं लेकिन अधिकारियों को जनता से कोई लेना देन नहीं अधिकारी गुरुग्राम में मौज करने के लिए लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए नहीं जनता बरसात के मौसम में गंदगी में रहने पर मजबूर हो रही है । कहने को तो गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम विदेश में पहचान बनाए हुए हैं मगर असलियत यह है की गुरुग्राम में सफाई के नाम पर लीपा पोती हो रही है।
Gurugram News: नगर निगम और GMDA हुई फेल
गुरुग्राम के सबसे बड़े औद्योगिक हब उद्योग विहार में जगह-जगह कूड़े के ढेर देखें जा सकते हैं नगर निगम के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहे है आने जाने वालों को दिखाई दे रहे हैं उद्योग बिहार फेस चार कि सड़कों पर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता करने गुरुग्राम में आ रहें इसके बावजूद भी शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए।
Gurugram News: क्या मुफ्त इलाज के नाम पर सरकार कर रही है गरीबों से मजाक ?
गुरुग्राम साइबर सटी की सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपए नगर निगम और जी एम डीए खर्च कर चुकी है मगर ढांके वहीं तीन पात नजर आ रहे हैं मगर अधिकारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है सरकारी फाइलों में सफाई व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं मगर धरातल पर सफाई नहीं
हो रहीं हैं।
मुख्यमंत्री ले सकते हैं बड़ा एक्शन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कष्ट निवारण समिति की बैठक में बड़ा एक्शन ले सकते हैं क्योंकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गुरुग्राम कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोगों की शिकायतों की लंबी-चौड़ी कतर हो सकती है और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी बैठकके बाद कोई बड़ा एक्शन लेने की जानकारी के अगर देखना यह है मुख्यमंत्री के रडार पर किस विभाग होगा।
