जिलाधिकारी (डीसी) ने घोषणा की है कि अब से सिनेमाघरों और केबल नेटवर्क पर विज्ञापनों का प्रसारण केवल एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) की अनुमति से ही किया जा सकेगा। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी विज्ञापनों का प्रसारण नियमों और दिशानिर्देशों के तहत हो।
मुख्य बिंदु:
- एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य: अब सिनेमाघरों और केबल टीवी पर दिखाए जाने वाले किसी भी विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति विज्ञापन की सामग्री, उसकी सत्यता, और कानूनी मानकों के आधार पर दी जाएगी।
- नियमों की सख्ती से पालन: विज्ञापनों का प्रसारण निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए। एमसीएमसी यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से भ्रामक, अश्लील, या कानून का उल्लंघन करने वाली न हो।
- अवहेलना पर सख्त कार्रवाई: यदि कोई सिनेमाघर या केबल नेटवर्क बिना अनुमति के विज्ञापन प्रसारित करता है, या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन, या अन्य दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
क्यों लिया गया यह निर्णय:
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता तक पहुंचने वाले विज्ञापनों की सामग्री सत्य, सुरक्षित और कानूनन सही हो। साथ ही, इससे भ्रामक और अनुचित सामग्री के प्रसार को रोका जा सकेगा।
प्रभाव:
इस निर्णय से विज्ञापनदाताओं, केबल ऑपरेटरों और सिनेमाघरों के मालिकों को अपनी विज्ञापन सामग्री को सावधानीपूर्वक तैयार करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी कानूनी और नैतिक मानकों का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही, जनता को भी विज्ञापनों के माध्यम से सही और प्रमाणित जानकारी मिलेगी।
आगे की प्रक्रिया:
विज्ञापनदाताओं को अपनी विज्ञापन सामग्री को एमसीएमसी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उसका प्रसारण किया जा सकेगा। इससे संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
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