मार्च में लागू होगी नई पॉलिसी; इन वाहनों को मिलेगा फायदा
दिल्ली, 29 नवंबर 2024 – दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस पॉलिसी के तहत 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले का ऐलान किया।
ईवी पॉलिसी के प्रभाव और वृद्धि, आंकड़ा बढ़कर 12% तक पहुँच गया
दिल्ली में 2019-20 में कुल वाहनों में से सिर्फ 4% इलेक्ट्रिक वाहन थे, जबकि 2022-23 तक यह आंकड़ा बढ़कर 12% तक पहुँच गया, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 2020 में एक प्रोग्रेसिव ई-व्हीकल पॉलिसी लागू की थी, जिसका परिणामस्वरूप राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि अब यदि कोई नागरिक 1 जनवरी 2024 या उसके बाद ई-व्हीकल खरीदता है, तो उसे पहले वाली छूट नहीं मिली थी, अब उसे वह सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, इन वाहनों को रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। यह कदम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
ईवी पॉलिसी का इतिहास और भविष्य
दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को ईवी पॉलिसी लागू की थी, जो कि इस वर्ष समाप्त हो गई थी। इसे पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है। पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और साथ ही चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विकास हुआ है।
अगस्त 2023 में दिल्ली में हर सौ वाहनों की बिक्री में औसतन 12 ई-वाहन शामिल थे। 2022 में ईवी की बिक्री 2021 के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ी, जो इस पॉलिसी के सफल होने का प्रमाण है।
नई पॉलिसी की तैयारी:
दिल्ली परिवहन विभाग अगले साल के लिए ईवी पॉलिसी 2.0 पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले साल पुरानी पॉलिसी को समाप्त कर नई पॉलिसी लागू की जाएगी, जो और भी प्रभावी होगी और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की और बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करेगी।
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ने न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट, नागरिकों को ईवी खरीदने के लिए और भी प्रोत्साहित करेगी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण कदम है, और 2025 तक यह पॉलिसी और भी व्यापक रूप से लागू की जाएगी।
