हरियाणा, 28 दिसंबर।
हरियाणा मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें शहीदों के परिवारों के लिए सहायता, आर्थिक नीतियों में बदलाव और जनहितकारी योजनाओं का विस्तार शामिल है।
प्रमुख निर्णय:
1. शहीदों को बड़ा सम्मान:
- सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई।
- शहीद उपनिरीक्षक जय भगवान की पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का भूखंड शामलात देह भूमि से आवंटित किया गया।
- जय भगवान ने 1995 में आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने प्राण न्यौछावर किए थे।
2. मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन वृद्धि:
- हिंदी आंदोलन 1957 के सत्याग्रहियों की पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया।
3. शहरी विकास और बाहरी शुल्क में संशोधन:
- बाह्य विकास शुल्क (EDC) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म को संशोधित किया गया।
- हर साल EDC दरों में 10% वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
4. गुरुग्राम के क्षेत्रीय सुधार:
- पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को low potentialzone से medium potential zone में बदला गया।
5. HRMS और अनुबंध नीति में संशोधन:
- हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
- अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि में 240 दिनों की गणना अब कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष के आधार पर होगी।
6. पंचकूला और कालका के लिए सुधार:
- पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और हरियाणा कैपिटल पेरीफेरी एक्ट में संशोधन किया गया।
7. ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल का उद्घाटन:
- बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा।
सरकार की प्राथमिकता:
हरियाणा सरकार ने शहीदों, किसानों और कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया है। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, जनकल्याण को प्राथमिकता देना और सुशासन सुनिश्चित करना है।
