हरियाणा के मंत्रियों ने ट्रांसफर-पोस्टिंग की मांग उठाई: CMO के OSD के पास हैं सारे अधिकार
चंडीगढ़ , 5 जनवरी 2025
हरियाणा में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार मांगे हैं। वर्तमान में ये अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में तैनात HCS अधिकारी (OSD) के पास हैं, जो आदेश जारी करते हैं।
मंत्रियों की मांग और स्थिति
प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने ग्रुप B कर्मचारियों तक के तबादले और पोस्टिंग के अधिकार मांगे हैं। फिलहाल उन्हें दर्जा 4 कर्मचारियों को भी बदलने का अधिकार नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों ने सीएम से कहा कि अधिकारियों के तबादले के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बार-बार CMO और OSD से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे देरी होती है।
मुख्यमंत्री का रुख
सीएम नायब सैनी ने इस पर कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया है। मंत्रियों की मांग पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
OSD के पास हैं सारे अधिकार
प्रदेश में सभी IAS, IPS और ग्रुप B-D कर्मचारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश HCS अधिकारी (OSD) जारी करते हैं। इसके लिए उन्हें पहले मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होती है।
पहले मिलते थे अधिकार, फिर हुए खत्म
पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार के कार्यकाल में मंत्रियों को साल में एक महीने तक ट्रांसफर के अधिकार मिलते थे। 2019 में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई और तबादलों की पावर पूरी तरह मुख्यमंत्री के पास आ गई।
नायब सैनी के सीएम बनने के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही, जिससे मंत्रियों ने नाराजगी जताई है।
मंत्रियों का तर्क
मंत्रियों ने कहा कि OSD के माध्यम से ट्रांसफर के फैसले में देरी से जनता में गलत संदेश जाता है। विधायकों को भी कर्मचारियों की ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सीएम से कहा कि अधिकार देने से प्रशासनिक प्रक्रिया तेज होगी और सुधार आएगा।
भविष्य की संभावनाएं
मंत्रियों की इस मांग पर मुख्यमंत्री जल्द फैसला ले सकते हैं। यदि मंत्रियों को अधिकार दिए जाते हैं तो यह प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव साबित होगा।
