हरियाणा सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत,
चंडीगढ़, 12 जनवरी। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए 184 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। यह सहायता राज्य के किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने की घोषणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह वित्तीय सहायता उन किसानों को दी गई है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा, या अत्यधिक वर्षा के कारण खराब हो गई थीं। यह सहायता राज्य सरकार की फसल क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “किसानों का हित हमारी प्राथमिकता है। हम उनके नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। यह 184 करोड़ रुपये की राशि उनके कठिन समय में मददगार साबित होगी।”
कैसे हुआ वितरण?
सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी किसानों का सत्यापन किया गया था।
किन्हें मिला लाभ?
- फसल खराब होने वाले किसान, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई थीं।
- पात्र किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया।
- लाभार्थी किसानों की सूची को पंचायत और ग्राम सभा स्तर पर सार्वजनिक किया गया।
सरकार की अन्य योजनाएं
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं:
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना: फसल का पंजीकरण कराकर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल नुकसान का बीमा कवर सुनिश्चित किया गया है।
- कृषि इनपुट सब्सिडी: किसानों को खाद, बीज, और उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों की प्रतिक्रियाएं
राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। कुरुक्षेत्र के किसान रामनिवास सिंह ने कहा, “इस मदद से हमें अपनी अगली फसल की तैयारी में सहायता मिलेगी। सरकार का यह कदम हमारे लिए राहतभरा है।”
सरकार का दृष्टिकोण
राज्य के कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह राशि उसी का हिस्सा है।”
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।
हरियाणा सरकार का यह कदम किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। यह न केवल किसानों के विश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।
