जीएसटी मामलों में फर्जी बिलों की समस्या का संज्ञान लिया,
नई दिल्ली 18 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी मामलों में एक आवर्ती समस्या का संज्ञान लिया, जिसमें वास्तविक खरीदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके आपूर्तिकर्ताओं ने जीएसटी को विभाग को जमा करने से बचने के लिए फर्जी बिल जारी किए थे। इस पर अदालत ने यह सवाल उठाया कि जब खरीदारों ने वास्तव में माल खरीदा है और जीएसटी सहित भुगतान किया है, तो उनके आपूर्तिकर्ताओं के गलत जीएसटी पंजीकरण के लिए उन्हें क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए।
सीजेआई ने उठाए महत्वपूर्ण सवाल
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने जीएसटी विभाग द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया। CJI ने कहा, “जीएसटी मामलों में यह एक सामान्य समस्या बन गई है। लोग सामान खरीद रहे हैं, बिल का भुगतान कर रहे हैं, और सामान खरीदा भी जा रहा है। अब आप कहते हैं कि बिल फर्जी था, तो खरीदार को इसके लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए?” उन्होंने यह भी कहा कि यह एक बड़ी समस्या है और जीएसटी विभाग को इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
समस्या तब उत्पन्न होती है जब बिल या चालान फर्जी होते हैं
मुख्य न्यायाधीश ने जीएसटी विभाग को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सही तरीके से जांच करें और परिश्रम से काम करें। उन्होंने कहा, “बिल देने वाला वही व्यक्ति है, जिसने सामान प्रदान किया है। यह आप ही हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि बिल सही है या नहीं। यह आपके काम का हिस्सा है।” सीजेआई ने बताया कि अधिकांश मामलों में वास्तव में सामग्री खरीदी जाती है और भुगतान किया जाता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब बिल या चालान फर्जी होते हैं, जिनका स्रोत तीसरे पक्ष से होता है।
कानूनी पेशेवरों के लिए चेतावनी
सीजेआई ने इस मुद्दे को कानूनी पेशेवरों से भी जोड़ा और कहा कि अगर हम इस तरह की जांच शुरू करते हैं तो अधिकांश कानूनी पेशेवर भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, “अगर हम इस तरह की पूछताछ शुरू करें, तो आप में से अधिकांश को समस्या होगी।” यह संकेत दिया गया कि इस तरह की समस्याओं से न केवल व्यापारी, बल्कि कानूनी पेशेवर भी प्रभावित हो सकते हैं।
जीएसटी विभाग का प्रस्तावित समाधान
यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि सिस्टम इसे संभालने में सक्षम नहीं है।
जीएसटी विभाग के वकील ने यह कहा कि अधिकारियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें आपूर्तिकर्ता और जीएसटी इनपुट प्रदाता को ऑनलाइन जोड़ने का प्रयास किया गया था। हालांकि, सीजेआई ने इसे स्थायी समाधान के रूप में खारिज किया। उन्होंने कहा, “यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि सिस्टम इसे संभालने में सक्षम नहीं है। यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो पाएगी।”
अंतरिम आवेदन पर अदालत का निर्णय
भविष्य में इस पर और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
अंत में, पीठ ने जीएसटी विभाग द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी, और यह माना कि यह समस्या अभी भी जारी है, लेकिन इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि यह समस्या गंभीर रूप से बढ़ती है, तो भविष्य में इस पर और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
