नई दिल्ली 31 जनवरी – : 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र आज (31 जनवरी) से शुरू हो रहा है। संसद का यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यह आम चुनावों से पहले का अंतिम सत्र होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पेश की जाएगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 संसद में रखा जाएगा, जो देश की आर्थिक स्थिति की विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करेगा।
बजट सत्र का महत्व और कार्यक्रम
यह सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार पूर्ण बजट जुलाई में नई सरकार के गठन के बाद प्रस्तुत करेगी। अंतरिम बजट में सरकार चुनाव से पहले की नीतियों और आगामी वित्तीय योजनाओं की झलक देगी।
आर्थिक सर्वेक्षण: देश की आर्थिक सेहत का आईना
आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें आर्थिक विकास, महंगाई, रोजगार, राजकोषीय घाटा, निर्यात-आयात, और विभिन्न सेक्टर्स की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। यह सर्वेक्षण सरकार की आगामी नीतियों के लिए आधार तैयार करेगा।
संभावना है कि इस बार का सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, जीडीपी ग्रोथ रेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के प्रभावों पर खास ध्यान केंद्रित करेगा।
राजनीतिक हलचल और विपक्ष की रणनीति
बजट सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। संभावित मुद्दे इस प्रकार हैं:
महंगाई और बेरोजगारी – विपक्ष सरकार से महंगाई पर नियंत्रण और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर सकता है।
कृषि और किसान मुद्दे – हाल ही में कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विपक्ष इस पर बहस की मांग कर सकता है।
संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता – ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है।
चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा – भारत-चीन सीमा विवाद पर चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है।
वहीं, सरकार अपने आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास, वैश्विक निवेश, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मनिर्भर भारत जैसी उपलब्धियों को उजागर करने की कोशिश
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संसद में विधेयकों पर भी रहेगी नजर
इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:
तीन आपराधिक कानून विधेयक, जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में बड़े बदलाव लाएंगे।
डेटा सुरक्षा विधेयक, जिससे नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर नए नियम बनाए जाएंगे।
संसद सदस्य संहिता विधेयक, जिसमें सांसदों के लिए आचार संहिता लागू करने का प्रावधान हो सकता है।
बजट सत्र के दौरान होने वाली चर्चाएं महत्वपूर्ण
यह बजट सत्र चुनावी वर्ष में होने के कारण बेहद अहम है। सरकार अपनी नीतियों को जनता के सामने रखने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष अपनी आलोचनाओं को तेज करेगा। संसद के इस सत्र में होने वाली बहसें और फैसले देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अब सभी की निगाहें राष्ट्रपति के अभिभाषण और 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट पर टिकी हैं।
