दिल्ली 13 फरवरी -भारत में बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के प्रवेश को लेकर सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस नए बिल के तहत अवैध रूप से देश में घुसने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में प्रवेश करने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
फर्जी दस्तावेजों पर होगी कड़ी सजा
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए कानून में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट, वीजा या अन्य फर्जी कागजात के सहारे भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सीमा सुरक्षा को मिलेगा और मजबूत आधार
यह कानून मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसमें सीमा पार से घुसपैठ, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और अवैध प्रवासियों पर सख्त नियंत्रण के उपाय शामिल होंगे।
क्यों जरूरी है यह बिल?
- हाल के वर्षों में फर्जी पासपोर्ट और वीजा के जरिए अवैध घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं।
- सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कानूनों की जरूरत महसूस हो रही थी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान जरूरी हैं।
सरकार इस बिल को जल्द ही संसद में पेश कर सकती है, जिससे अवैध प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके और देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
