पटना 16 फरवरी । जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर (PK) ने वक्फ कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना मुस्लिम समाज को भरोसे में लिए ऐसे कानून बना रही है, जिससे समुदाय का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। प्रशांत किशोर ने केंद्र की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जो मुस्लिम समाज के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।
प्रशांत किशोर ने कहा, “इस देश की आजादी के लिए मुस्लिम समाज ने भी कुर्बानियां दीं, लेकिन भाजपा सरकार ने संसद से CAA और NRC जैसे कानून पारित किए, जो मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हैं। अब वक्फ बोर्ड से जुड़े कानूनों में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में समाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।”
मॉब लिंचिंग पर भी उठाए सवाल
प्रशांत किशोर ने मॉब लिंचिंग को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में जब किसी गरीब, लाचार और असहाय मुस्लिम की भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है, तब उस समाज के वोट लेने वाले नेता भी उनके साथ खड़े नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके साथ होने वाली घटनाओं पर कोई नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं होता।
उन्होंने आगे कहा कि “वक्फ कानून में बदलाव का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है, उसकी वजह से मुस्लिम समाज में नाराजगी है। यदि कोई सरकार अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कानूनों में बदलाव करना चाहती है, तो उसे पहले समाज के प्रमुख लोगों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं से राय-मशविरा करना चाहिए। लेकिन यहां बिना किसी चर्चा के सीधे फैसले थोपे जा रहे हैं।”
भाजपा सरकार पर निशाना
प्रशांत किशोर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर वर्ग को समान अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। “वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।”
प्रशांत किशोर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुस्लिम समाज के कुछ वर्ग इस कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
