चंडीगढ़, 17 मार्च 2025: हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित 2025-26 के बजट में विभिन्न प्रमुख योजनाएँ और सुधारों की घोषणा की गई है, जो राज्य में विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित हैं।
1. भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और कल्याण:
- HKRN उप पोर्टल: भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक उप पोर्टल का प्रावधान किया जाएगा। यह पोर्टल सरकारी और निजी क्षेत्रों में सुरक्षा सेवा कार्यों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करेगा।
- सशस्त्र बल तैयारी संस्थान: सेना में भर्ती की तैयारी के लिए चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में ‘सशस्त्र बल तैयारी संस्थान’ का निर्माण किया जाएगा। प्रतिवर्ष 1000 छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना: कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को ₹60,000/- प्रति वर्ष, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर ₹72,000/- और स्नातकोत्तर स्तर पर ₹96,000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- ‘वीर उड़ान योजना’: इस योजना के तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें ₹50,000/- की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
- सैनिक संग्रहालय: रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है।
2. स्मारक और ऐतिहासिक परियोजनाएँ:
- ‘आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक’: इस स्मारक का निर्माण ₹538 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और यह वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा होगा।
- गुरु रविदास जी का स्मारक: गुरु रविदास जी के सम्मान में एक अलग ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा और प्रारंभिक निधि के रूप में ₹5 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी।
- बाबा बन्दा सिंह बहादुर का स्मारक: लोहगढ़ ट्रस्ट को स्मारक निर्माण के लिए ₹10 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी।
3. महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएँ:
- महिला छात्रावास: पंचकूला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाने का प्रस्ताव है।
- किशोरी योजना: सभी 22 जिलों में किशोरी योजना को ₹60 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि से लागू किया जाएगा।
- ‘लाडो लक्ष्मी योजना’: महिलाओं को ₹2100/- प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का संकल्प है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- आंगनवाड़ी केंद्रों का सुधार: 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा और उन्हें सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा।
4. पर्यावरण और वन संरक्षण:
- अरावली जंगल सफारी: गुरुग्राम और नूंह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा।
- फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट: यमुनानगर में इस संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- शून्य अपशिष्ट निर्वहन: औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्रक्रिया अपनाती हैं और चक्रीय अर्थव्यवस्था में काम करती हैं।
5. आर्थिक और सामाजिक सुधार:
- प्रवासी और दिव्यांगजन कोष: दिव्यांगजन कोष की स्थापना के लिए ₹50 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना: इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक टाईप योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को 10% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
- पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए ऋण: मुद्रा योजना के अतिरिक्त ₹25 लाख का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम को ₹50 करोड़ की राशि दी जाएगी।
6. पुलिस और सुरक्षा:
- पुलिस आधुनिकीकरण: हरियाणा पुलिस के लिए ₹300 करोड़ का बजट आवंटित किया जाएगा, जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- साईबर पुलिस सैल: साईबर अपराध से निपटने के लिए जिलों में उपमंडल स्तर पर साईबर पुलिस सैल स्थापित की जाएगी।
- ड्रोन विकास: कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7. अन्य योजनाएँ और सुधार:
- राजस्व विभाग के लिए बजट: राजस्व विभाग के लिए 2025-26 में ₹2866.58 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
- निशानदेही का कार्य रोवर के माध्यम से: राजस्व विभाग निशानदेही का कार्य रोवर के माध्यम से करेगा।
- आधुनिक पासपोर्ट कार्यालय: सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री का कार्य शुरू किया जाएगा।
8. पेयजल और स्वास्थ्य:
- कुपोषित बच्चों के लिए पोषण स्तर सुधार: 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया जाएगा।
- ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम’ के तहत वित्तीय सहायता: 1 अप्रैल से दिव्यांगजन के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
9. आधिकारिक संस्थाओं के लिए बजट:
- स्पेस एप्लिकेशन सेंटर: हरियाणा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर के लिए ₹30 करोड़ की आवंटित राशि की वृद्धि की जाएगी।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग: इस विभाग के लिए ₹262.31 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
यह बजट हरियाणा राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा देने, समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने, और पर्यावरणीय सुधारों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है।
