नई दिल्ली, 20 मार्च 2025:
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के 36,000 पात्र परिवारों के खातों में 151 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को मकान बनाने के लिए 45,000 रुपये की राशि दी गई।
मुख्यमंत्री ने यह राशि आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक कार्यक्रम में जारी की। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिला उपायुक्त और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे।
संकल्प पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में 5 लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी और कहा, “गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना घर हो, और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में 36,000 घर बनने की शुरुआत हो रही है। आज का यह दिवस इन सभी परिवारों के बेहतर भविष्य का अध्याय बनेगा। जब लोग आगे बढ़ेंगे, तो देश और प्रदेश भी तरक्की करेगा।”
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में 5 लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, “डबल इंजन की सरकार ने इस दिशा में सफल कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, जिसे अब प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी लागू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 28,815 लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराए गए
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 28,815 लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 4,238 मकान निर्माणाधीन हैं। इसके लिए 414 करोड़ 32 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांवों में 4,532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत 76,141 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में सीवरेज, पानी, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 मार्च 2025 से 16 शहरों में 15,696 प्लॉट पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए बुकिंग पोर्टल भी खोला गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत एक लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत एक लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रवासी श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में आवास देने के लिए सरकार ने एक नई नीति बनाई है, जिसके तहत डॉरमेट्री और एकल कक्ष जैसे आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, सोनीपत में 1600 फ्लैट किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण करवाएं, ताकि वे जल्द से जल्द अपना पक्का घर पा सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत हर घर पर छत देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि सरकार भविष्य में इस दिशा में और भी बेहतर कार्य करेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त और सचिव मोहम्मद शाईन, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त और सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
