गुरुग्राम, 24 मार्च 2025:
गुरुग्राम में आज से 6 दिवसीय “भू प्रशासन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला” का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) के सहयोग से किया गया है। यह कार्यशाला 24 मार्च से 29 मार्च तक चलेगी, जिसमें 22 देशों के 44 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में भारत सरकार और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं।
कार्यशाला का उद्देश्य और भागीदार:
यह कार्यशाला अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के 44 कार्यकारी अधिकारियों को एक मंच पर लाएगी, ताकि वैश्विक स्तर पर भू प्रशासन की चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचारपूर्ण दृष्टिकोणों की खोज की जा सके। कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की स्वामित्व योजना का प्रदर्शन करना है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों का सफलतापूर्वक मानचित्रण किया गया है और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व दस्तावेज प्रदान किए गए हैं।
कार्यशाला में भाग लेने वाले देशों में तुर्कमेनिस्तान, कोलंबिया, जिम्बाब्वे, फिजी, माली, लेसोथो, सिएरा लियोन, वेनेजुएला, मंगोलिया, तंजानिया, उज्बेकिस्तान, इक्वेटोरियल गिनी, किरिबाती, साओ टोमे और प्रिंसिपे, लाइबेरिया, घाना, आर्मेनिया, होंडुरास, इस्वातिनी, कंबोडिया, टोगो और पापुआ न्यू गिनी जैसे 22 देशों के अधिकारी शामिल हैं।
कार्यशाला के प्रमुख सत्र और गतिविधियाँ:
कार्यशाला में भू प्रशासन और सतत विकास में प्रगति पर चर्चा की गई, साथ ही ड्रोन-आधारित भू सर्वेक्षण तकनीकों, हाई-रिज़ॉल्यूशन मैपिंग और भू-स्थानिक तकनीकों पर सत्र आयोजित किए गए। इन तकनीकी सत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण विधियों, डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों, ग्राउंड सत्यापन प्रक्रियाओं और जीआईएस एकीकरण का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।
इसके अलावा, कार्यशाला में भारत के सर्वेक्षण विशेषज्ञों द्वारा एक पास के गांव में ड्रोन सर्वेक्षण का क्षेत्रीय प्रदर्शन किया गया, ताकि प्रतिभागियों को इस तकनीक का व्यावहारिक अनुभव मिल सके। एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें 10 ड्रोन प्रदर्शकों ने ड्रोन-आधारित भू मैपिंग और सर्वेक्षण तकनीकों में नवाचारों को प्रदर्शित किया।
ड्रोन प्रदर्शनी और क्षेत्रीय दौरे:
प्रदर्शनी में उच्च परिशुद्धता मानचित्रण, उन्नत ड्रोन सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और डेटा-संचालित भू प्रबंधन के लिए जीआईएस उपकरण और सर्वेक्षण-ग्रेड ड्रोन प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) के माध्यम से उच्च सटीकता वाली भू सर्वेक्षण तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।
उद्योग भागीदारों में भारत सर्वेक्षण, राज्य भूमि राजस्व विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जियो-स्पैटियल वर्ल्ड, हेग्जागन, ट्रिम्बल, एरियो, मार्वल जियोस्पैटियल, आइडिया फोर्ज टेक, और एडब्ल्यू शामिल थे जिन्होंने अत्याधुनिक भू शासन तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन किया।
भारत की स्वामित्व योजना का महत्व:
कार्यशाला में चर्चा की गई कि 2017 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आबादी के केवल 30% लोगों के पास कानूनी रूप से पंजीकृत भू अधिकार हैं। इसके विपरीत, भारत की स्वामित्व योजना ने 1:500 के रिज़ॉल्यूशन पर 5 सेमी सटीकता के साथ ग्रामीण बस्तियों को मैप करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे भारत अन्य देशों के लिए एक संभावित मॉडल बन गया है। इस योजना का उद्देश्य भू अधिकारों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
कार्यशाला का समापन और भविष्य:
इस कार्यशाला का समापन भारतीय भू प्रशासन के सुधारों और भविष्य में इसके विस्तार के लिए संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करते हुए किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागी भारत की स्वामित्व योजना से सीखकर अपने देशों में अधिक विश्वसनीय भूमि प्रशासन प्रणालियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित होंगे।
यह कार्यशाला भू प्रशासन की सार्वभौमिक चुनौती को मान्यता देती है और यह दिखाती है कि किस प्रकार भारत के मॉडल से अन्य देशों को लाभ हो सकता है और भू स्वामित्व दस्तावेजों के माध्यम से उनके नागरिकों को सशक्त किया जा सकता है।
