अब उन भूमि का उपयोग जनता के हित में किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग अब जनकल्याण के लिए होगा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
लखनऊ, 6 अप्रैल 2025:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि के उपयोग को लेकर बड़ा और स्पष्ट ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की भूमि का उपयोग जनकल्याण के कार्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें विद्यालयों, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, रोहिन बैराज और गरीबों के लिए आवास निर्माण शामिल हैं।
वक्फ बोर्ड की कब्जाई गई भूमि पर अब बदलाव
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन भूमि पर वक्फ बोर्ड जैसे संगठनों ने वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था, अब उन भूमि का उपयोग जनता के हित में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भूमि अब शिक्षा, स्वास्थ्य, और विकास के कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी, ताकि राज्य में समग्र विकास हो सके और समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि यह कदम “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को साकार करने के लिए उठाया गया है, और इसके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबों के लिए आवास के साथ-साथ, युवाओं के लिए शिक्षा और सामान्य जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हों।
विकास के क्षेत्र में नयी दिशा
यह पहल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यह पहल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाएगी। इसके तहत अब विद्यालय, कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही, रोहिन बैराज के निर्माण से जल संसाधनों की प्रबंधन में भी सुधार होगा, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि अब राज्य की सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग केवल जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन संपत्तियों से सामाजिक न्याय और विकास के लाभ आम नागरिकों तक पहुँचें।
राजस्व भूमि का सही उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जिन लोगों ने राजस्व भूमि और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अवैध कब्जे किए थे, अब उन कब्जों को हटाया जाएगा। इस पहल से कानून का शासन स्थापित होगा और राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ेगा।
“सबका साथ, सबका विकास” का असली उदाहरण
मुख्यमंत्री ने अपनी नीति की व्याख्या करते हुए कहा कि यह कदम “सबका साथ, सबका विकास” का असली रूप है, जो समाज के हर वर्ग के हित में काम करेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश में समाज के हर तबके का उत्थान किया जाएगा।
पारदर्शिता और समग्र विकास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और समग्र विकास को प्राथमिकता देती है। अब सरकारी संपत्तियों का उपयोग केवल उन कार्यों के लिए किया जाएगा, जो समाज के लिए फायदेमंद हों और इस पहल से राज्य में सामाजिक और आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त होगा।
जिससे राज्य में हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा उत्तर प्रदेश में विकास के नए दौर की शुरुआत है। अब वक्फ बोर्ड की ज़मीन, राजस्व भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग सिर्फ जनहित में किया जाएगा, जिससे राज्य में हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।
