एक साथ चुनाव कराने से देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में सरलता होगी
लखनऊ, 8 अप्रैल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “एक देश, एक चुनाव” के संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए इस पहल को भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह निर्णय भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप न केवल मतदाताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में सरलता होगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और कम खर्चीली हो सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में हर राज्य में अलग-अलग चुनाव होते हैं, जो न केवल समय बल्कि भारी मात्रा में धन खर्च करते हैं। यदि एक साथ चुनाव होंगे तो यह वित्तीय दबाव को कम करेगा और सरकारों को स्थायित्व मिलेगा।
इस बदलाव से पूरे देश में चुनाव के खर्चों में भारी कमी आएगी
योगी आदित्यनाथ ने जोर देते हुए कहा कि इस बदलाव से पूरे देश में चुनाव के खर्चों में भारी कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप सरकारों को लंबे समय तक बिना कोई चुनावी व्यस्तता के काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, “एक साथ चुनाव होने से स्थिर सरकारों का गठन होगा, जो विकास कार्यों में तेजी ला सकेंगी। यह बदलाव देश के समग्र विकास और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।”
देश में सुशासन की ओर बढ़ते हुए एक नई दिशा का आरंभ हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में तेजी से विकास हो रहा है, और विपक्षी नेताओं को यह परिवर्तन पसंद नहीं आ रहा। वह देश के विकास में बाधा डालने के लिए किसी न किसी तरीके से विरोध कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के हर नागरिक के बारे में सोचते हैं और उनका प्रयास है कि सभी नागरिकों को बराबरी का हक मिले। उनका मानना है कि एक साथ चुनाव से देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी, जिससे विकास के कार्यों में तेजी आएगी और जनता को लाभ मिलेगा।
योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एकजुट होकर इस प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की भी अपील की, ताकि इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके और देश में सुशासन की ओर बढ़ते हुए एक नई दिशा का आरंभ हो सके।
