अब योगी सरकार के नेतृत्व में स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है।
लखनऊ, 9 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की रफ्तार के साथ समृद्धि की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। 2017 से पहले तक उत्तर प्रदेश गरीबी, भुखमरी और सुविधाओं के अभाव की चपेट में था। राज्य में योजनाओं में अनियमितताएं और प्रशासनिक ढांचा कमजोर था, जिसके कारण लोगों को बुनियादी सेवाओं का भी सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब योगी सरकार के नेतृत्व में स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है।
योगी सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता
प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने का दावा करते हुए योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क राशन मिल रहा है, जो राज्य की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का एक प्रमुख हिस्सा है। इस योजना के तहत, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति की जा रही है, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।
2017 से पहले की स्थिति और अब के सुधार
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की स्थिति में काफी बदलाव आया है। 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में कई समस्याएं थी—गरीबी, भुखमरी और विकास की धीमी रफ्तार। सुविधाओं का अभाव था और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त थीं। लेकिन योगी सरकार ने इन समस्याओं को संबोधित करते हुए विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बुनियादी ढांचे में भी सुधार किए हैं। आज, राज्य में कई योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो रहा है और सरकार की कोशिश है कि आम जनता को अधिकतम लाभ पहुंचे।
समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ
राशन वितरण प्रणाली के अलावा, योगी सरकार ने किसानों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल रहा है और उनके लाभ में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, राज्य में निवेश और उद्योगों की वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।
सारांश में, यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 से पहले की तुलना में अब बहुत बेहतर हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुधारों के माध्यम से प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाया है और सामाजिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने में सफलता प्राप्त की है।
