मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिए निर्देश
चंडीगढ़, 15 अप्रैल 2025,
हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए संचालित केंद्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। यह बैठक सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित हुई।
मुख्य सचिव ने छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण पर विशेष बल देते हुए सभी विभागों को लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न हो।
📚 सात विभागों में योजना का क्रियान्वयन
मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं सात विभागों — उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान, कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण, पशुपालन व डेयरी, आयुष और स्कूल शिक्षा विभाग — द्वारा संचालित की जा रही हैं।
💡 प्राथमिक निर्देश और सुझाव
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प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं (SC और OBC दोनों के लिए) के घटक-I के पूर्ण उपयोग के निर्देश।
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उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समय पर भेजने की आवश्यकता ताकि केंद्र से समयबद्ध प्रतिपूर्ति हो सके।
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योजना से जुड़े सभी नोडल अधिकारियों और संस्थानों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC को अनिवार्य करने का निर्देश।
🎓 योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं
SC विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक योजना:
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केंद्र-राज्य साझा वित्त पोषण अनुपात: 60:40
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लाभ: नॉन-रिफंडेबल फीस + छात्रवृत्ति ₹2,500 से ₹13,500 (आवासीय/डे स्कॉलर के अनुसार)
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पात्रता: वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक
OBC विद्यार्थियों के लिए PM-YASASVI योजना (घटक-II):
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वित्त पोषण: 60:40 केंद्र और राज्य के बीच
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लाभ: ट्यूशन फीस व शैक्षणिक भत्ता ₹5,000 से ₹20,000 तक
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पात्रता: वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक
🗣️ वरिष्ठ अधिकारियों के विचार
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चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल ने बताया कि विभाग ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक व बिना देरी के संचालन के लिए विशेष प्रबंधन किया है।
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सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा ने विस्तृत योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि लाभार्थियों की संतृप्ति (सैचुरेशन) और समय पर वितरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
🤝 सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचे।
बैठक में युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, सेवा विभाग के निदेशक श्री प्रशांत पंवार, और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
