जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के बदले रुख के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका निर्णायक रही है। मोदी सरकार द्वारा यह कदम उठाना महज़ प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है — खासकर बिहार और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं:
✅ नीतीश कुमार की भूमिका: जातीय जनगणना के सूत्रधार
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बिहार 1 मई 2025। नीतीश कुमार ही पहले नेता थे जिन्होंने बिहार में कास्ट सर्वे (जातीय गणना) को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाया।
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उन्होंने सभी दलों को एकजुट कर सर्वदलीय सहमति ली और खुद प्रधानमंत्री से मिलकर जातीय गणना की मांग रखी।
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बिहार में सर्वे हुआ, डेटा सार्वजनिक किए गए और उसी आधार पर योजनाएं बनाई गईं — जैसे कि 94 लाख गरीब परिवारों को ₹2 लाख की मदद देना।
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हालांकि तब वे महागठबंधन के नेतृत्व में थे, पर जातीय सर्वे का आधार उन्होंने ही खड़ा किया।
🧠 मोदी सरकार की रणनीति: विपक्ष का मुद्दा हथियाना
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PM मोदी लंबे समय तक जातीय जनगणना से दूरी बनाए रखते रहे, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इसका विरोध भी किया।
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लेकिन जैसे ही विपक्ष खासकर INDIA गठबंधन (राहुल गांधी, लालू यादव आदि) ने इसे चुनावी मिशन बनाया — मोदी ने चाल पलट दी।
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जातीय गणना को अपनाकर मोदी ने एक झटके में विपक्ष का हथियार छीन लिया।
🔁 बिहार मॉडल का नेशनल विस्तार
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पहले शराबबंदी, फिर ‘हर घर नल’, अब जातीय सर्वे — नीतीश कुमार के कई मॉडल केंद्र सरकार ने अपनाए हैं।
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मोदी के हालिया फैसले दिखाते हैं कि नीतीश का “सोशल इंजीनियरिंग” वाला अनुभव अब भाजपा को भी भा रहा है।
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“बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री” कहकर मोदी ने पहले ही नीतीश को विशेष दर्जा दे रखा है।
🗳️ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ‘गेमचेंजर’ कदम
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जातीय जनगणना से जुड़े वादे अब भाजपा के पाले में आ गए हैं।
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विपक्ष अब जाति-आधारित सामाजिक न्याय के नाम पर जो मुद्दा बनाना चाहता था, वह केंद्र सरकार ने अपने पक्ष में कर लिया।
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यह भाजपा का ‘डैमेज कंट्रोल + वोट बैंक काउंटर अटैक’ दोनों है।
जातीय जनगणना पर नीतीश की जीत, मोदी का लाभ
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नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और सामाजिक आधार पर बनी नीतियों को मोदी सरकार अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश कर रही है।
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इसका सीधा फायदा भाजपा को बिहार और अन्य हिंदीभाषी राज्यों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग में मिल सकता है।
