मानसून से पहले सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
नई दिल्ली, 12 मई: हरियाणा सरकार ने राज्य में परियोजना क्षेत्रों में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को तेज करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब यह सेवा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत लाई गई है, जिसके अंतर्गत 60 दिनों के भीतर अनुमति देने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सेवा के लिए संबंधित इकाई के मुख्य अभियंता को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि महाप्रबंधक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
मानसून पूर्व सभी अल्पावधि परियोजनाएं युद्धस्तर पर पूरी करें: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने संबंधित विभागों — सिंचाई एवं जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:
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सभी ड्रेनों और माइनरों की सफाई 30 जून तक पूरी की जाए।
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सरस्वती, मारकंडा और टांगरी नदियों की डिसिल्टिंग कर प्राकृतिक जलप्रवाह सुनिश्चित किया जाए।
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बांधों की पूर्व जांच कर समय रहते मरम्मत कराई जाए।
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जलकुंभी जैसे अवरोधकों की तुरंत सफाई की जाए।
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सभी कार्यों की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उपायुक्तों को नियमित रूप से दी जाए।
20 साल पुराने खालों की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेशभर के 20 वर्ष से पुराने खालों की सूची तैयार कर उनकी सफाई और मरम्मत की योजना बनाई जाए।
यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल
मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में गंदे पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट के बहाव को रोकने के लिए सीईटीपी (Common Effluent Treatment Plant) की स्थापना को अनिवार्य बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि:
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सीईटीपी परियोजनाओं के विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
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इनसे निकले शुद्ध जल का उपयोग सिंचाई में किया जाए।
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सभी वॉटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग स्ट्रक्चर की सफाई व मरम्मत की जाए।
282 करोड़ की लागत से 209 परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा 282 करोड़ रुपये की लागत की 209 अल्पकालिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से:
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103 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
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बाकी अनुमोदन की विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद शाइन, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
