मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी
गुरुग्राम/मेवात, 22 मई:
हरियाणा के मेवात और राजस्थान की सीमा से लगे इलाकों में किसान पिछले दो वर्षों से आईएमटी सोहना परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
किसानों द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (HSIIDC) द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक सख्ती भी बढ़ रही है। किसानों पर कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने उन लोगों को निशाने पर लिया है, जो विकास कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं। इस वजह से स्थानीय किसान और ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है।
बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन (युवा) के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद मेवात पहुंचे और आंदोलनरत किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और फिर कुछ किसानों के साथ नूंह के उपायुक्त से मुलाकात की। बैठक के दौरान यह तय हुआ कि उपायुक्त HSIIDC अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही, प्रशासन और किसानों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास भी किया जाएगा।
रवि आजाद ने कहा, “किसानों की मांगें पूरी तरह जायज हैं। सरकार का तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान संघर्ष के माध्यम से अपना जवाब देंगे।”
किसानों ने उपायुक्त से दो युवा किसानों को रिहा करने की मांग रखी, जिन्हें हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, एक किसान और एक महिला के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट की जांच की मांग भी उठाई गई।
इस बैठक में आजाद वीरान (जमूरी किसान सभा, हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष), राकेश आर्य (भारतीय किसान यूनियन, भिवानी जिलाध्यक्ष) सहित कई किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि सोहना में करीब 1500 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र (IMT) विकसित किया जा रहा है, जहां सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य इसे प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाना है।
हालांकि किसान मुआवजे की दर बढ़ाने की मांग को लेकर समय-समय पर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार साफ कर चुकी है कि विकास कार्यों में अड़चन डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।
वर्तमान में HSIIDC द्वारा तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ताकि निवेशकों की मांगों को पूरा किया जा सके और जल्द ही इस औद्योगिक क्षेत्र को प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाया जा सके।
