आय से अधिक संपत्ति और फर्जी रजिस्ट्रियों के आरोप, फाइल CM के पास भेजी गई

📍 चंडीगढ़ | 14 जून 2025 , 

हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। 370 पटवारियों और 404 दलालों की लिस्ट जारी करने के बाद अब 108 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारियों (DRO) पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इन सभी अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति और नियम विरुद्ध रजिस्ट्रियों के आरोप हैं।

राजस्व विभाग ने जांच के बाद इन अफसरों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक सीएम सैनी ने फाइल पर सहमति देने के संकेत दिए हैं, और जून के मध्य में औपचारिक मंजूरी की संभावना जताई जा रही है।

क्यों हुई शक की शुरुआत?

• इन अधिकारियों ने भूमि रजिस्ट्री में 7-A नियम का बार-बार उल्लंघन किया

• NOC के बिना रजिस्ट्री करने के बदले मोटी रकम लेने के आरोप

• खुफिया रिपोर्ट में दर्ज गतिविधियां, संदिग्ध संपत्तियों की जानकारी

• अतीत में नोटिस मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, अब पूरी जांच के बाद कड़ी सिफारिश

💡 सरकार की पिछली कार्रवाई का रिव्यू

1️⃣ 370 भ्रष्ट पटवारी सामने लाए गए

• रिश्वतखोरी, निजी सहायक रखने और घर से दफ्तर चलाने जैसे आरोप

• कुछ पटवारी अपने प्राइवेट ठिकानों से काम कर रहे थे

• सरकार ने इनकी सूची सार्वजनिक की, पटवार संघ ने विरोध जताया

2️⃣ 404 दलालों की लिस्ट जारी

• तहसीलों में सक्रिय बिचौलिए, अधिकारियों के नाम पर पैसे लेते थे

• सरकार ने कहा— CCTV से निगरानी तेज होगी

• राजस्व कर्मियों की मिलीभगत के भी इनपुट मिले

3️⃣ सिंचाई विभाग में 80 अधिकारी चार्जशीट

• निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स के 48 सैंपल में से 18 फेल

• सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने 80 अफसरों को चार्जशीट किया

• 3 चीफ इंजीनियरों को नोटिस, कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी

🔍 रजिस्ट्री घोटाले से जुड़े तार

इन 108 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के तार 2020 के रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़ते दिख रहे हैं। कोरोना काल में हुए इस घोटाले की जांच के लिए विशेष समिति (SEC) का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट में 232 अधिकारियों पर आरोप तय किए गए थे।

💬 प्रशासन की प्रतिक्रिया

सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। CM ऑफिस को भेजी गई रिपोर्ट में दस्तावेजी साक्ष्य, गवाहों के बयान और खुफिया इनपुट शामिल हैं। तैनाती वाले जिलों से पहले ही नाम लेकर रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है।

👤 विभागीय अधिकारी का बयान:

“पहले भी सरकार को इन अफसरों पर शक था, लेकिन अब जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री जल्द मंजूरी देंगे।“

हरियाणा सरकार की यह कार्रवाई प्रदेश में राजस्व तंत्र की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अगर 108 अफसरों पर जल्द कार्रवाई होती है, तो एंटी करप्शन छवि को और मजबूत कर सकती है।