Saturday, September 21, 2024

5 वर्ष तक झांक कर देखा तक नहीं अब संसद चले ग्रामीणों की शिकायत सुनने , हरियाणा में मुख्यमंत्री के बाद अब सांसद लगाएंगे अपना दरबार

हरियाणा की राजनीतिक बड़ी खबर

हरियाणा में जनता के प्रतिनिधि के विरोध में उन्हीं की क्षेत्र की जनता


नई दिल्ली . 23 सितंबर केंद्रीय भाजपा नेतृत्व की ओर से अपने सभी हरियाणा के 10 सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में जन संवाद यानी लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाना पड़ेगा जिससे उनके क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो सके और सरकार से रूठे हुए कार्यकर्ता आम लोगों को खुश किया जा सके।

5 वर्ष तक सांसदों अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर पाए


हरियाणा प्रदेश में सांसद एवं मोदी सरकार में मंत्री अपनी क्षेत्र की समस्याओं एवं जनता की मांग को पूरी नहीं कर पाए कई गांव ऐसे हैं गुरुग्राम में दिन में सांसद महोदय ने झंकार भी नहीं देखा लेकिन अब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के फरमान से उन्हें उन गांव में जाना पड़ेगा जहां अधिक सरकार का विरोध है ऐसा भी माना जा रहा है कि सांसदों का भी विरोध हो सकता है क्योंकि 4 वर्ष तक मंत्री एवं सांसदों ने क्षेत्र की जनता की बात तो दूर अपने कार्यकर्ताओं की भी शुद्ध नहीं ली । जिसके चलते जनता के साथ-साथ उनके स्वयं के कार्यकर्ता भी अपने सांसद और हरियाणा सरकार से खफा बताए जाते हैं । और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए अब सांसद अपने रूठे हुए कार्यकर्ता और सरकार का विरोध करने वाले गांव में लोगों की नवाज टटोलेंगे इतना ही नहीं उनकी समस्या का भी हल करने की कोशिश करेंगे।

हरियाणा में 4 वर्ष तक सांसद विधायक अपना रोना रोते रहे उनकी भी नहीं हुई सुनवाई


हरियाणा प्रदेश में भाजपा के 10 सांसद केंद्र में मंत्री हरियाणा के विधायक कैबिनेट मंत्री सहित राज्य मंत्री भी हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष के समक्ष अपना रोना रोते रहे की प्रदेश में अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते । उनके क्षेत्र की जनता की समस्या बढ़ती जा रही है मंत्री और विधायकों को अधिकारी तबज्जों जो नहीं देते नहीं और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है । लेकिन इसके बावजूद भी विधायकों की समस्या बरकरार बनी हुई है तो आखिरकार जन संवाद में लोगों की समस्याओं का समाधान सांसद, विधायक, मंत्री कैसे कर पाएंगे जबकि चुनाव लोकसभा विधानसभा का सर पर मंडरा रहा है।

जनता द्वारा निष्क्रिय सत्ताधारी विधायक एवं मंत्री को टिकट के भी पढ़ेंगे लाले


केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के हर विधायक एवं मंत्री सांसदों का रिपोर्ट कार्ड गुप्त एजेंसी के माध्यम से पहुंचा है जिसमें जिस क्षेत्र के विधायक को जनता ने अपनी तरफ से फेल कर दिया । उसे विधायक को आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट के लाले पड़ जाएंगे इसी प्रकार सांसदों का भी रिकॉर्ड भाजपा केंद्र नेतृत्व के कार्यालय में जमा हो गया है। कुछ सत्ताधारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश में विधायकों की छवि इस तरह धूमल है जिसकी जानकारी भाजपा के दिल्ली कार्यालय को है और उनकी लगातार 4 वर्ष की गतिविधियां विभिन्न एजेंटीयों के माध्यम से मंगाई हुई है जिसमें दक्षिण हरियाणा के कई विधायक एसे हैं जिनकी भाजपा नेतृत्व के समक्ष कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है।

गुरुग्राम ,फरीदाबाद ओर रोहतक विधायक एवं सांसद की टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर मिलती है


हरियाणा प्रदेश में तीन विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र से हैं जिनकी टिकट भाजपा केंद्र नेतृत्व और स्वयं केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर मिलती है जिसमें गुरुग्राम लोकसभा एवं विधानसभा इसी प्रकार फरीदाबाद और रोहतक लोकसभा और विधानसभा की टिकट स्वयं भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है इसीलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व एवं स्वयं प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के मंत्री नेताओं का रिपोर्ट कार्ड मंगवा चुके हैं और जिन नेताओं ने समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का प्रयास किया था उन पर भी केंद्रीय भाजपा नेतृत्व नजर बनाए हुए हैं और आने वाले समय में उनको भी टिकट के खामीयाज भुगताना पड़ सकता है।

1 वर्ष में चुनाव के समय हरियाणा प्रदेश की जनता की नाराजगी कैसे दूर करेगी खट्टर सरकार


हरियाणा विधानसभा के चुनाव का 1 वर्ष बाकी है और लोकसभा चुनाव का समय अब नजदीक आता जा रहा है । लेकिन हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई जनता की नाराजगी कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी को ने बढ़ा दे और विधानसभा चुनाव में कही भाजपा को सत्ता से दूर ने कर दे इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेता का चिंतित में है इसीलिए सभी सांसदों को मंत्रियों को हरियाणा की जनता के बीच में जाने को कहा है लेकिन समय बहुत कम है जो सांसद 5 वर्षों से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए वह 6 महीने में कैसे कर पाएंगे यह भी सांसदों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई।

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