डीसी निशांत कुमार यादव ने गुरूग्राम जिला के प्रवासी श्रमिकों से किया आह्वान
हर महीने 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन वितरित कर रही है भारत सरकार
गुरूग्राम, 23 नवंबर। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड भारत सरकार की प्राथमिक जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना को देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रमुख अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। गुरूग्राम जिला में दूसरे राज्यों से आए पात्र प्रवासी श्रमिकों को इस योजना का लाभ उठाकर यहीं पर हर माह अपना राशन प्राप्त करना चाहिए। डीसी निशांत कुमार यादव ने यह बात गुरुवार को सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाऊस में भारत सरकार के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जागरूकता कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कही।
गुरूग्राम जिला में करीब दस लाख प्रवासी श्रमिक रहते हैं
डीसी ने कहा कि गुरूग्राम जिला में करीब दस लाख प्रवासी श्रमिक रहते हैं। इनके राशन कार्ड अपने गृहराज्य में बने हुए हैं। उसी राशन कार्ड को मेरा राशन पोर्टल पर पंजीकृत कर श्रमिक यहीं पर अपना राशन ले सकते हैं। इस योजना की जानकारी सभी प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय खाद्य एवं पूर्ति विभाग तथा हरियाणा सरकार के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जन जागरूकता की मुहिम शुरू की गई है। जिससे कि प्रवासी श्रमिक कहीं भी जाएं, लेकिन उनको हर महीने सुचारू रूप से अनाज मिल सके।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लाभ पात्रों को हर महीने
जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग की ओर से आयोजित किए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिक अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लें और उसको अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करें। उन्होंने जिला के सभी 221 डिपो धारकों से भी आग्रह किया है कि वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के लाभ पात्रों को हर महीने आने वाला राशन बांटें। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड के अलावा फैमिली आईडी व मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाना चाहिए। परिवार पहचान पत्र के आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग कर श्रमिक अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने वोट बनाने का अभियान शुरू किया हुआ है।
केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग की निदेशक डा
कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग की निदेशक डा. मोनिका सिंह ने इस मौके पर कहा कि देश में अगस्त 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना शुरू की गई थी। सर्वप्रथम हरियाणा राज्य ने इसे अक्टूबर, 2019 में आरंभ किया। राज्य सरकारों के सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है और अभी तक 12 लाख 60 हजार 462 कार्डों पर राशन दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि देश में पांच करोड़ 71 लाख 80 हजार 484 राशन की दुकानें हैं। इनमें से किसी भी दुकान पर प्रवासी नागरिक अपना राशन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क राशन दे रही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस स्कीम को लागू किया गया
खाद्य एवं पूर्ति विभाग के संयुक्त निदेशक बी.बी. कौशिक ने इस अवसर पर कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संचालित करने में हरियाणा प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो कि हम सबके लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस स्कीम को लागू किया गया। जिससे कि कोविड जैसी विभीषिका के समय कोई भी मजदूर भूखा ना रहे। चंडीगढ़ से आई विभाग की उपनिदेशक डा. मेघना कंवर ने एक राष्टï्र एक राशन कार्ड योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सभागार में उपस्थित श्रमिकों को अपने साथी प्रवासी भाईयों को भी इस योजना के बारे में बताना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित ना रहे।
