“सीएम- उडऩदस्ते” ने कुल 2236 की छापेमारी, 13 करोड़ जुर्माने की हुई रिकवरी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल साल भर एक तरफ जहाँ प्रदेश वासियों के लिए जन कल्याण के कार्यों में जुटे रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी गैर कानूनी काम करने वालों पर भी कड़ी नजर रही। उनके दिशा-निर्देशों पर “मुख्यमंत्री-उडऩदस्ता” ने साल भर सक्रियता से कार्य करके विभिन्न सरकारी विभागों / संस्थानों तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर कुल 2,236 रेड / छापेमारी की गई। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर 454, अवैध अहाता चलाने वालों पर 255, विभिन्न सरकारी विभागो में 321, ओवरलोड / अवैध माइनिंग के संबंध में 187, सरकारी राशन डिपो / मिड-डे-मील स्टॉक में गड़बड़ी व काला बाजारी करने वालों पर 108, घरेलू गैस सिलेंडरो की कालाबाजारी 84, जीएसटी चोरी करने वालों पर 53, नशीले पदार्थों के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर 33, ई-सिगरेट बेचने वालों पर 30, अवैध पब / हुक्का बार चलाने वाले 18 प्रतिष्ठानों पर रेड की गई।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी में देते हुए बताया कि रेड के दौरान कुल 727 मुकदमें दर्ज करवाये गए हैं। इन मामलों में 768 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 13 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए।
उन्होंने विस्तार से बताया कि गुरुग्राम में बिजली विभाग के साथ मिलकर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता द्वारा एक क्रेशर में बिजली चोरी पकड़ी गई। इस पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना किया गया।
युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर भी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की पैनी नजर रही। फरीदाबाद में बिना लाइसेंस के अवैध विदेशी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे में लगभग 2 करोड़ रुपये की 10 लाख सिगरेट कब्जे में ली गई। गुरुग्राम में प्रतिबंधित ई-सिगरेट व अवैध विदेशी सिगरेट बरामद की गई। इसकी बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपये थी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि हिसार व फतेहाबाद में नकली राशन बनाने की इकाई पकड़ी गई। इसी प्रकार बिना परमिट के चल रहे अवैध अहातों व ठेकों पर भी लगातार कार्यवाही की गई। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने में जुर्माने व लाइसेंस फीस के रूप में करोड़ों रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा ,गुरुग्राम आर.टी.ए. कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके व्यावसायिक वाहनों की आर.सी. परमिट व एन.ओ.सी. बनवाने में दलाली करने वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अब तक 06 दलालों व आर.टी.ए. कार्यालय के 03 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी प्रकार , रोहतक आरटीए कार्यालय में छापा मारा गया। इस दौरान सहायक सचिव आरटीए को मौका से गिरफ्तार करते हुए उससे रिश्वत में लिए गए 02 लाख 90 हजार रुपये बरामद किए गए।
भिवानी , रेवाड़ी व नारनौल में भावांतर भरपाई योजना के तहत फर्जी रजिस्ट्रेशन करके सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने वाले 185 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। सिरसा में फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे में फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए 3 सरकारी अधिकारियों व 14 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। पानीपत में पंचायती जमीन पर ट्यूबवेल लगाए बिना फर्जी बिल लगाकर लगभग 47 लाख 50 हजार रूपये का गबन पकड़ा गया। इस घोटाले में संलिप्त गाँव के सरपंच, बी.डी.पी.ओ. आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कार्य करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वे गैर-कानूनी कार्यों को छोड़ दें अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगाह किया है कि आगामी वर्ष में भी “मुख्यमंत्री-उडऩदस्ता” इसी जोश व उत्साह के साथ लगातार सक्रिय रहेगा