जयपुर,18 मार्च
राजस्थान के सीएम अशोक गहोलत ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है. सीएम गहलोत ने 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है. सीएम अशोक गहलोत की घोषणा से प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है.
जबकि संभाग 10 हो गए है, पहले 7 संभाग थे. राजस्थान में नए जिलों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था. हाल ही में सीएम ने कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया था. कमेटी को नए जिलों के लिए 160 से ज्यादा प्रस्ताव मिले थे.
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा मदरसा पैराटीचर्स की भर्ती होगी. इसके अलावा सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है. इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा. इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा. चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है. त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी. अनुपगढ, ब्यावर, बालोतरा,डीग,डीडवाना,दूदू,गंगापुर सीटी,जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व,जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, फलोदी, सलुंबर, सांचोर, शाहपुरा और नीम का थाना. जबकि बासंवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाया गया है.
विधानसभा में सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में संवेदनशील ,पारदर्शी ,शासन देना हमारा उद्देश्य है. राज्य सरकार योजनाओं का लाभ ढाणी और मगरे में पहुंचे, इसके लिए जिला स्तर पर काम करना जरूरी था. गहलोत ने कहा कि राजस्थान वैसे भी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से जिलों की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है. जिसके चलते आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. गहलोत ने कहा कि कई जिलों की जनसंख्या भी अधिक है. उन्होंने कहा कि जिला अपेक्षाकृत छोटा होने से प्रशासन प्रबंधन और कानून व्यवस्था पर निगरानी, नियंत्रण सहज और सुलभ हो जाता है. देश के कई राज्य जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं, वहां पर जिलों की संख्या दोगुनी है. सीएम गहलोत ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हमसे छोटे राज्य वेस्ट बंगाल ने 7 जिलों की घोषणा की है. इसी कारण प्रदेश से भी नए जिलों की मांग प्राप्त हुई है. प्रदेश में अब 50 जिले हो जाएंगे. वहीं बांसवाड़ा पाली और सीकर को मिलाकर 10 संभाग हो जाएंगे. नए जिले और संभाग के लिए गहलोत ने 2000 करोड़ की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से कर दी है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम देशभर में लागू करने की मांग की है. सीएम गहलोत ने विधानसभा में बजट बहस पर जवाब देते हुए कहा कि ओपीएस पर चुनाव से पहले पीएम मोदी को भी फैसला करना होगा. आप संभल जाइए, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कई राज्यों में मांग उठ रही हैं. जब 65 साल में कांग्रेस ने ओपीएस लागू करके आगे बढ़ाया. पंडित नेहरू के पास दूरदृष्टि थी, उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी. जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 30 मार्च से 25 लाख रुपए वाली नई चिरंजीवी योजना लागू होगी.
सीएम गहलोत ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी तब ही देश ने प्रगति की थी. हमारे देश में सुई से लेकर कहां तक हम पहुंच गए है. पुरानी पेंशन से देश का विकास हुआ है. हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि जब विधायक एनपीएस की तरह अपने पैसे कटवा सकते है तो दूसरों को शेयर मार्केंट के आधार पर कैसे छोड़ सकते हैं. सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि हमारे द्वारा शुरू की गई यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी. अब भविष्य में आपकों मौका नहीं देंगे. सीएम ने कहा कि कोरोना में हमारा राजस्व ज्यादा हुआ.
सिलेंडर की बात हो, चिरंजीवी योजना की बात हो, ओपीएस की बात हो, हमनें कई ऐसी योजनाएं लाॅन्च की है. ओपीएस को समझने के लिए दूसरे राज्य की टीम यहां पर आ रही है. गहलोत ने कहा कि समाज में छूआछूत मानवता के लिए कंलक है. हमने सामाजिक सुरक्षा को मुद्दा बनाया है. एआईआर हमने अनिवार्य कर दिया है. गरीब आदमी की सुनवाई हो रही है. जांच में पहले ज्यादा समय लगता था। सीएम ने कहा कि केंद्र ने राज्यों का हिस्सा कम किया है. गहलोत ने फिर कहा कि ओपीएस रुकने वाली नहीं है. चाहे बीजेपी कितनी ही अड़चनें पैदा करें.
