सीतारमण ने पेश किया वित्त वर्ष 2024-25 का बजट, तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान

बजट में तीन रेल कॉरिडोर समेत हुए ये बड़े ऐलान
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह GDP का 3.4% होगा।  राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। ब्लू इकोनॉमी 2।0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।

सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है।

डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं।

आयुष्मान भारत के दायरे में सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये का ‘कवरेज’ प्रदान करती है। पिछले साल 27 दिसंबर तक इस योजना के दायरे में 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को पर्याप्त और समय पर वित्तपोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

सीतारमण ने दूध, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को देश में दूध और दुग्ध (डेयरी) उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में चार प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे।