दिल्ली: बवाना-नरेला में जल्द आवंटित होंगे राजीव गांधी आवास योजना के मकान, 5311 लोगों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली 01 मार्च 2024| उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यूनिफॉर्म लीज डीड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत करीब 5311 आवंटियों को लाभ मिलेगा, उन्हें तय समय के भीतर आवंटन करने को कहा गया है.
दो दशक के बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना और नरेला में विभिन्न वर्कर्स आवासीय योजना के तहत मूल आवंटियों और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के बीच फ्लैटों की लीज डीड का रास्ता खुलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एकसमान लीज डीड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत करीब 5311 आवंटियों को लाभ मिलेगा, उन्हें तय समय के भीतर आवंटन करने को कहा गया है.
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रशासनिक विभाग को इस मामले में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एलजी ने मंजूरी देने के साथ डीएसआईआईडीसी पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने निर्देश में लिखा है कि साल 2003-4 में पहली योजना शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद लीज डीड के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। बवाना में साल 2003-2004 में राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम-1 और वर्ष 2006-2007 में नरेला और बवाना में राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम-2 की शुरुआत हुई थी।
उपराज्यपाल ने श्रमिकों की आवास योजनाओं के संबंध में 2019 में लीज डीड को अंतिम रूप देने में देरी पर चिंता व्यक्त की, जब उनसे कारण बताने के लिए कहा गया, लेकिन डीएसआईआईडीसी ने लीज डीड को अंतिम रूप देने में करीब पांच साल लगा दिए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों बवाना और नरेला में स्थानांतरित कर दिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों के लिए डीएसआईआईडीसी ने कम लागत वाली आवास योजनाएं शुरू की थी।
