चुनाव आयोग का फैसला
चुनाव आयोग ने राज्य के सुरक्षा हालातों को देखते हुए केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती का निर्देश दिया है, ताकि प्रत्याशियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जिन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों का खतरा अधिक है, वहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके अलावा, प्रत्याशियों को सुरक्षित आवागमन के लिए सुरक्षा काफिले की व्यवस्था भी की जाएगी। सुरक्षा उपायों में व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (PSG), बुलेटप्रूफ वाहनों और आवासीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
खतरे की रिपोर्ट
सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में चुनाव आयोग को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवादी गुट चुनावों को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों और आतंक प्रभावित जिलों में प्रत्याशियों और राजनीतिक नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है। इन खतरों के मद्देनजर आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो सके।
अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती
इस बार चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की संख्या में इजाफा किया जाएगा, जिसमें CRPF, BSF और ITBP जैसे अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा बलों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस भी प्रत्याशियों और जनता की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी की जाएगी और ड्रोन, CCTV, और अन्य तकनीकी साधनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया
सुरक्षा उपायों को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। विभिन्न दलों ने यह उम्मीद जताई है कि यह कदम प्रत्याशियों को निर्भय होकर प्रचार करने में मदद करेगा और चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सकेगी। हालांकि, कुछ नेताओं ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंताएँ भी जताई हैं और इस पर कड़े निगरानी की मांग की है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सकें।
आगे की तैयारी
चुनाव आयोग अब प्रत्याशियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूरे राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में कदम उठा रहा है। सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ जनता को जागरूक करने और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की योजना पर भी काम हो रहा है।
