राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की अहम बैठक में निर्णय:
गुरुग्राम, 19 दिसंबर 2024: राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव की प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मतदाता सूची तैयार करने और नए बूथ स्थापित करने में पारदर्शिता पर जोर दिया।
महिलाओं के लिए पिंक बूथ और अन्य विशेष निर्देश:
धनपत सिंह ने कहा कि महिलाओं के लिए विशेष पिंक बूथ बनाए जाएंगे, जहां केवल महिला कर्मचारी ड्यूटी पर होंगी। यदि एससी वर्ग या किसी अन्य विशेष समाज के लोग विशेष बूथ की मांग करेंगे, तो इस पर विचार किया जाएगा। इस निर्णय से महिलाओं के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी।
ईवीएम और चुनावी सुरक्षा:
बैठक में चुनाव आयोग ने ईवीएम की संख्या और उनके रखरखाव के बारे में भी दिशा-निर्देश दिए। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग से सहयोग लेने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की असमानता को रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया:
राज्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल वही मतदाता वोट डालने का अधिकार रखेंगे जिनका नाम विधानसभा की सूची में पहले से दर्ज होगा। जो मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अपना नाम विधानसभा वोटर लिस्ट में दर्ज कराना होगा। इसके लिए पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, और दावे तथा आपत्तियों का निपटान समय पर किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी का अपडेट:
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में कुल 870 बूथ हैं, और यहां 36 वार्डों में 8,65,149 मतदाता हैं। मानेसर नगर निगम में 95 मतदान केंद्रों पर 96,241 मतदाता हैं। इसके अलावा, पटौदी और फरूखनगर की नगरपालिकाओं में भी मतदान केंद्रों का विस्तार किया गया है।
दावे और आपत्तियां:
इस बार दावे और आपत्तियां 23 दिसंबर तक ली जाएंगी और उनका निपटान 27 दिसंबर तक किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को अधिकारी के निर्णय से संतुष्टि नहीं होती है, तो वह 31 जनवरी तक अपील कर सकता है।
समाप्ति और आगामी चुनाव:
जनवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों से मतदान केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
