केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: फसल बीमा योजना के लिए 69515.71 करोड़ रुपये का प्रबंध
हरियाणा, 2 जनवरी— केंद्र सरकार द्वारा डीएपी खाद की दरों में कमी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। सरकार के इस कदम से किसानों को आर्थिक राहत और फसलों की सुरक्षा का भरोसा मिला है।
डीएपी पर बढ़ाई गई सब्सिडी
केंद्र सरकार ने डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) के निर्माण में उपयोग होने वाले अमोनिया और फास्फोरिक एसिड की कीमतों में 70 प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध हो सकेगी।
किसानों का कहना है कि सरकार को डीएपी खाद के वितरण की प्रक्रिया को भी सुधारना चाहिए ताकि किसानों को लंबी लाइनों में लगने की समस्या से बचाया जा सके। कृषि विभाग को इस दिशा में व्यवस्थित प्रबंध करने की मांग की गई है।
फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाने का स्वागत
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखते हुए 69515.71 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। किसानों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है, जिससे फसल क्षति की भरपाई और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
भिवानी के किसानों ने कहा कि फसल बीमा योजना के विस्तार से उन्हें नुकसान की चिंता से राहत मिलेगी और वे नई तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
किसानों ने जताया आभार
किसानों ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती देंगे। साथ ही, उन्होंने डीएपी वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने और फसल बीमा योजना के दायरे को और अधिक विस्तृत करने की मांग की है।
सरकार का आश्वासन है कि वह किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में सुधार और सहायता योजनाओं को लागू करती रहेगी।
