हरियाणा: 2024 में हर महीने औसतन 7 सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार
चंडीगढ़, 4 जनवरी 2025 / हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 2024 में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए हर महीने औसतन 7 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। यह आंकड़े राज्य में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने के प्रयासों की पुष्टि करते हैं।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के मुख्य पहलू
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए हरियाणा ACB ने 2024 में कई ट्रैप ऑपरेशन और जांच अभियान चलाए। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की और दोषी अधिकारियों को कानून के दायरे में लाने का काम किया।
- गिरफ्तारी दर: हर महीने औसतन 7 कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किए गए।
- मुख्य आरोप: रिश्वत लेना, घोटालों में संलिप्तता, और अनियमितताओं में भागीदारी।
- विभागीय जाँच: गिरफ्तार कर्मचारियों में पुलिस, राजस्व, परिवहन, नगर निगम, और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी शामिल थे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यप्रणाली
- शिकायत प्रबंधन:
ब्यूरो ने हरियाणा के सभी जिलों से भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज कीं। शिकायतकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए ट्रैप ऑपरेशन चलाए गए। - प्रमुख मामले:
- परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर परमिट जारी करने के मामले।
- राजस्व अधिकारियों द्वारा जमीन के दाखिल-खारिज में अनियमितताएं।
- पुलिस कर्मियों द्वारा शिकायतों के निपटारे में रिश्वत लेने के आरोप।
- तकनीकी सहायता:
भ्रष्टाचार रोकने के लिए ब्यूरो ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कैमरों का उपयोग कर सबूत जुटाए।
सरकार का सख्त रुख
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्यूरो को इस अभियान में पूर्ण समर्थन दिया।
एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान:
“हम भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं। हरियाणा में सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।”
भ्रष्टाचार के मामलों में प्रमुख गिरफ्तारियां (2024)
- फरीदाबाद: परिवहन विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
- गुरुग्राम: नगर निगम के अधिकारी ने ठेका पास करने के लिए रिश्वत मांगी।
- पंचकूला: एक पटवारी को जमीन के दाखिल-खारिज के मामले में अनियमितता करते हुए गिरफ्तार किया गया।
आगे की योजना और जागरूकता अभियान
2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया है:
- शिकायत प्रक्रिया का डिजिटलीकरण: ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने की सुविधा।
- जांच में तेजी: भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जल्द जांच और न्याय सुनिश्चित करना।
- जागरूकता अभियान: सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सख्ती ने जनता के बीच भरोसा बढ़ाया है।
हरियाणा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सख्ती ने जनता के बीच भरोसा बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि 2025 में और अधिक कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
