गुरुग्राम, 27 मार्च 2025: केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह शुक्रवार को गुरुग्राम के लघु सचिवालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेंगे। इस बैठक में 26 विभागों की 67 योजनाओं की जिला में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
एडीसी हितेश कुमार मीणा ने प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की।
बैठक से पहले, एडीसी हितेश कुमार मीणा ने गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ विभागवार योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। उन्होंने बैठक की तैयारी को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और उन्हें रिपोर्ट सही तरीके से तैयार करने के लिए कहा।
हितेश कुमार मीणा ने बताया कि दिशा की बैठक के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शुक्रवार को दो बजे इस बैठक में शामिल होंगे और योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। इस बैठक में जिन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, उनमें प्रमुख हैं:
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ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं:
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
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दीन-दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
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दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
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श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
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ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
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सांसद आदर्श ग्राम योजना
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कृषि एवं कल्याण विभाग की योजनाएं:
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
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परंपरागत कृषि विकास योजना
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मृदा स्वास्थ्य कार्ड
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ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
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कृषि अवसंरचना निधि योजनाएं
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कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना
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कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना
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किसान कॉल सेंटर
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
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पंचायती राज विभाग और अन्य शहरी योजनाएं:
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स्वामित्व योजना
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
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अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0
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प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास)
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स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू)
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स्मार्ट सिटी मिशन
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पीएम उज्ज्वला योजना
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
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एडीसी ने यह भी कहा कि इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अधिकारियों को विभागवार योजनाओं की प्रगति के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे, ताकि इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके और जनहित में उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
