
चंडीगढ़, 4 अप्रैल – हरियाणा सरकार के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को हमारी सरकार ने लिबरल और सशक्त रूप में तैयार किया है। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हुआ और अब यह सभी पर लागू होता है।
विज ने कांग्रेस द्वारा इस विधेयक को न मानने की बात को सीधे तौर पर संसद का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा, “यह विधेयक विधिवत पारित हुआ है और इसका विरोध करना संसद के प्रति अवमानना है।”
मंत्री विज ने बताया कि इस विधेयक में संविधान की धारा 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, जिसके कारण कुछ विशेष वर्गों को अन्य से ऊपर रखा गया। उन्होंने 2013 में कांग्रेस द्वारा वक्फ बोर्ड से संबंधित जो विधेयक पास किया था, उस पर भी सवाल उठाए। विज ने कहा, “इस विधेयक में वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया था, जिससे यह देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ था।”
उन्होंने इस पर भी बात की कि किस तरह से देश में भूमि लूट की जा रही थी, और किस प्रकार करोड़ों की ज़मीनें लोगों ने चंद पैसों में लीज पर ली थीं।
पश्चिम बंगाल सरकार अपराध की जननी: अनिल विज
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की सरकार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य “अपराध की जननी” बन चुका है। उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल की सरकार की कानून-व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए शिक्षक भर्ती घोटाले को असंवैधानिक करार दिया है।”
उनका कहना था कि राज्य में अपराधों की बाढ़ आ गई है, और कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। विज ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है।
पंजाब में अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया है: अनिल विज
पंजाब में हाल ही में महिला कांस्टेबल का चिट्टे के साथ पकड़ा जाना और इसके हरियाणा में सप्लाई करने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि पंजाब में अब व्यापार का मुख्य स्रोत चिट्टा (हेरोइन) बन चुका है। उन्होंने कहा, “पंजाब में केवल चिट्टे का ही कारोबार बचा है। बाकी सारे उद्योग या तो शिफ्ट हो चुके हैं या लोग अपने काम छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं।”
विज ने पंजाब को एक सीमांत (बार्डर) राज्य होने का हवाला देते हुए कहा कि इस राज्य की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह ड्रग तस्करी के मार्ग का हिस्सा है। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, “अगर पुलिस ही तस्करी में शामिल हो, तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा?”
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी पर अपनी चिंता जताई है। उनके अनुसार, यह सभी मुद्दे केवल राज्य सरकारों द्वारा गंभीर कदम उठाए जाने से ही सुलझाए जा सकते हैं।