केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में एक बिल पेश करने जा रही है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (महापंजीयक) को राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीयन का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने की अनुमति देगा। इस डेटा का इस्तेमाल मतदाता सूची, जनसंख्या रजिस्टर, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि 18 साल का होने पर खुद ब खुद वोटर कार्ड बन जाएगा और लोगों को इसके लिए निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि यह कदम देश में विकास को सुव्यवस्थित करेगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी, जो विकास योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.
