राजनीतिक खींचतान से अटका मामला
नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2025 |
हरियाणा में एक बार फिर अधिकारियों के तबादले को रोक दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय राजनीतिक दबाव और आपसी मतभेदों के चलते लिया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के चार मौजूदा मंत्री और दो पूर्व मंत्री अपने-अपने जिलों में मनपसंद पुलिस अधीक्षक (SP) और उपायुक्त (DC) की नियुक्ति कराना चाहते हैं, जिसके कारण तबादलों की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है।
📝 केंद्रीय मंत्री के पास गई तबादलों की सूची
मामला अब राज्य की सीमा पार कर गया है। तबादलों की सूची को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री के दरबार में भेजा गया है, जहां से अंतिम मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा में अब किसी भी अहम निर्णय के लिए केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी अनिवार्य हो गई है। चंडीगढ़ से केवल सूची जारी की जाती है, पर अंतिम मुहर दिल्ली से ही लगती है।
⏳ दो महीने से लटकी तबादला प्रक्रिया
पिछले दो महीनों से अधिकारियों को तबादलों की सूचना तो मिल रही है, लेकिन उन पर कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। इस असमंजस की स्थिति के कारण कई अधिकारियों ने अपना दैनिक कामकाज भी धीमा कर दिया है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि जल्द ही उन्हें नई जगह जाना पड़ सकता है।
⚖️ राजनीतिक हस्तक्षेप बन रहा है प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा
यह स्थिति राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि राजनीतिक दखल के चलते सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आ रही है।
