चंडीगढ: हरियाणा सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसान हित में लगातार सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं। हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण देने का जो तरीक़ा पहले से चलता आ रहा था वही चलता रहेगा इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रदेश की कुछ समितियों में किसानों ने ऋण का पैसा ब्याज के साथ जमा करवा दिया है उन समितियों को प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि वे किसानों से लिए गए ब्याज को उनके खातों में वापस जमा करें क्योंकि किसानों से ब्याज लिए जाने का कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।
सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को डेढ़ लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। प्रदेश की समितियां हर वर्ष किसानों को लगभग छह हज़ार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करती हैं। जिससे किसानों को कृषि से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करने में काफ़ी काफ़ी मदद मिलती है। समितियों द्वारा न केवल किसानों बल्कि ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले काश्तकारों को भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग़ौरतलब है कि हरियाणा में इस समय 751 सहकारी समितियों हैं जिनके माध्यम से प्रदेश के 12 लाख किसानों को ऋण दिया गया है जिनमें से क़रीब छह लाख किसान समय पर लेन देन कर रहे हैं। किसानों को दिए गए इस ऋण पर प्रदेश सरकार ब्याज नहीं लेती है बल्कि यह ब्याज मुक्त ऋण होता है। इन समितियों में कुछ किसानों ने इस बार ऋण के साथ ब्याज की राशि भी बैंकों में जमा करवा दी थी। इस संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ़ से 1 पत्र सभी पैक्स को जारी किया गया है जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से ब्याज लेने की का निर्णय फ़िलहाल नहीं लिया गया है इसलिए जिन किसानों ने ऋण और ब्याज की राशि जमा करवाई है उन्हें ब्याज की राशि उनके खातों में वापस कर दी जाए। ग़ौरतलब है कि पैक्स द्वारा किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाता है और उसे ऋण पर जो ब्याज बनता है उसका 4% हरियाणा सरकार और 3% केंद्र सरकार वहन करती है।
