
सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से किया “मेक इन हरियाणा” और “डिज़ाइन इन हरियाणा” का आह्वान
सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना
मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से किया “मेक इन हरियाणा” और “डिज़ाइन इन हरियाणा” का आह्वान
गुरुग्राम, 5 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के अग्रणी स्टार्टअप, कॉर्पोरेट्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में एक विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। इसमें स्टार्टअप्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, भारत सरकार के देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के विज़न के अनुरूप, हरियाणा सरकार भी राज्य में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित नीति तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम और हरियाणा को विश्व की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस कड़ी में सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी एक विशेष नीति बनाएगी।
मुख्यमंत्री वीरवार को गुरुग्राम में “स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा किया गया।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में स्थापित किए जाने वाले विश्व स्तरीय इनक्यूबेटर (H-HUB) में समर्पित प्लग एंड प्ले कार्यस्थान, बैठक कक्ष आदि, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधन, उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करने के लिए नवीनतम उपकरणों के साथ समर्पित नवाचार प्रयोगशालाएं, प्रोटोटाइपिंग केंद्र आदि होंगे। इनसे राज्य के स्टार्टअप अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही, सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियों भी तैयार कर रही है।
उन्होंन कहा कि राज्य बजट 2025-26 में घोषणा की गई है कि प्रदेश में 10 नए आईएमटी विकसित किए जा रहे हैं, जो अत्याधुनिक औद्योगिक और स्टार्टअप इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त होंगे। इसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों द्वारा स्वेच्छा से लगभग 20 हजार एकड़ भूमि की पेशकश भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि इन आईएमटी में उद्योग स्थापित करें, सरकार की ओर से उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।
हरियाणा बनेगा नवाचार का वैश्विक केंद्र, स्टार्टअप्स के माध्यम से लिखा जाएगा समृद्धि का नया अध्याय
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला स्तर एक अस्पताल को निजी अस्पतालों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर रही है। उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे सीएसआर फंड का उपयोग, सामाजिक क्षेत्र विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने में करें। एक स्वस्थ समाज ही उत्पादक अर्थव्यवस्था की नींव है। यह योगदान उद्योग और समाज के बीच आपसी विश्वास को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अपने शुरुआती दिनों की चुनौतियों को याद करें और आज के उभरते स्टार्टअप्स को उसी आत्मीयता से सहयोग दें। उन्हें मार्गदर्शन दें और उनके लिए अवसरों के नए द्वार खोलें। इस साझेदारी से न केवल स्टार्टअप्स को लाभ होगा बल्कि उद्योगों को भी नई संभावनाएं और समाधान प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स को हरसंभव सहयोग और मंच उपलब्ध कराएगी ताकि हरियाणा नवाचार का वैश्विक केंद्र बने और स्टार्टअप्स के माध्यम से समृद्धि का नया अध्याय लिखा जा सके।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर सातवें स्थान पर है। प्रदेश में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। हरियाणा से अब तक 19 यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं। राज्य में 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिला नेतृत्व वाले हैं। हरियाणा में पहले से ही फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हैं और सरकार का लक्ष्य है कि यह पहचान स्टार्टअप्स को भी मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट में इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, संसाधन और नेटवर्किंग का सहयोग मिल सके। साथ ही, गुरुग्राम और पंचकूला में अत्याधुनिक एआई (AI) हब स्थापित किए जा रहे हैं। यह मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, जिससे राज्य तकनीकी नवाचार का केंद्र बन सके।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डीप-टेक को अपनाने के लिए एक समर्पित विभाग “डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर” की स्थापना की है। यह विभाग राज्य को उन्नत तकनीकी विकास की दिशा में अग्रसर करेगा।
हरियाणा में स्थापित किया जा रहा विमेन आंत्रप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का स्टेट चैप्टर, महिला उद्यमियों को मिलेगा फायदा
मोदी की गारंटी है, जो कहा है, उसे पूरा करेंगे
नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत दिवस ही जीएसटी परिषद् की 56वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जिनमें जीएसटी दरों को रैशनलाइज किया गया और आम नागरिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर दर को घटाया गया है। इसके अलावा, खाद्य वस्तुओं, स्वास्थ्य कृषि उपकरणों और मशीनरी, उर्वरक के इनपुट, नवीकरणीय ऊर्जा, वस्त्र और सामान्य उपभोग की वस्तुओं की दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। इन फैसलों से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई दर में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को राहत प्रदान करने की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कही थी और एक माह से कम समय में जीएसटी परिषद द्वारा कर दरों को कम करके और कुछ वस्तुओं पर कर जीरो करके आमजन को बड़ा लाभ दिया गया है। यही मोदी जी की गारंटी है, जो कहा है, उसे पूरा करेंगे।
2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा निभाएगा अहम भूमिका – राव नरबीर सिंह
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार हरित क्रांति ने देश को आत्मनिर्भर बनाया और किसानों ने देश ही नहीं, बल्कि अन्य गरीब देशों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया, उसी प्रकार अब उद्योगों के विस्तार और नई तकनीक के विकास की आवश्यकता है। कृषि के बल पर कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। यदि भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा।
स्टार्टअप व उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए हरियाणा में हुआ सराहनीय कार्य – डॉ अमित कुमार अग्रवाल
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी व अन्य विशिष्टजनों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में स्टार्टअप्स व उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इस वर्ष के बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान भी किए है। उन्होंने उद्योग जगत के विभिन्न सेक्टर्स के लिए नई नीतियों के बारे में भी जानकारी दी।